मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदांचे थकलेले हजारो कोटी रुपयांची वीज बिल (thousands of crores of local self government bodies) माफ करण्याचा धाडसी निर्णय (state government will soon waive off electricity bills) राज्य सरकार लवकरच घेणार असल्याची खात्रीलायक माहिती, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिली आहे. यातील सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार सोसणार आहे. तर चार हजार कोटी रुपये माफ केले जाणार आहेत, याबाबत वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियमित वीजबिल भरतात केवळ : राज्यातील हजारो ग्रामपंचायती आणि शेकडो नगरपरिषदा, नगरपालिकांची वीज बीले थकीत आहेत. यांच्याकडे सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची वीज बिले थकीत आहेत. तर राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 42 हजार कोटी रुपयांची वीज बिले थकीत आहेत. केवळ घरगुती आणि औद्योगिक वापराच्या वीज ग्राहकांकडून नियमितपणे वीज देयके भरली जातात, अशी धक्कादायक माहिती राज्याचे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी दिली आहे.
एकुण २८४४ कोटी रुपये थकीत : राज्यातील नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाणीपट्टी आणि रस्त्यावरील पथदिव्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. काही ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदा या वीज देयके भरीत असतात. मात्र बहुसंख्य ग्रामपंचायत आणि नगरपरिषदांकडून विज देयके भरली जात नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. पथदिव्यांचे सुमारे एक लाख 911 ग्राहक आहेत. त्यांचे सहा हजार 355 कोटी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. यातील वीज देवकाची मूळ रक्कम 3510 कोटी आहे तर त्यावरील व्याज आणि दंड हे सुमारे २८४४ कोटी आहे.
पाणी बिलाचे 2691 कोटी रुपये थकबाकी : तर पाणी मीटरच्या 56 हजार 249 वीज ग्राहकांचे 2691कोटी रुपये थकबाकी आहे. यापैकी तेराशे 96 कोटी रुपये मूळ रक्कम तर बाराशे 95 कोटी रुपये व्याज आणि दंडाची रक्कम आहे. यापैकी मूळ रक्कम तीन टप्प्यात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तर दंड आणि व्याजाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. मात्र, यानंतर या सर्व ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदा नगरपालिकांनी नियमितपणे वीज देयके अदा करण्याचे बंधन त्यांच्यावर असणार आहे, अशी माहिती ही वाघमारे यांनी दिली.
एकुण ९१३४ कोटींची थकबाकी : पाणीपट्टी आणि पथदिव्यांच्या वीज बिलापोटी सुमारे 9134 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी सुमारे 4157 कोटी रुपये हे दंड आणि व्याज असल्याने ते माफ केले जाणार आहे. तर 4976 कोटी रुपयांचा भार हे राज्य सरकार उचलणार असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. शेतकऱ्यांनी जर आपली बिले नियमितपणे भरली, तर या राज्यावरील तुटीचे संकट कायमचे दूर होईल, असा विश्वासही वाघमारे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
