मुंबई - खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीतील कोरोनाग्रस्त रुग्णांंच्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनवर येणाऱ्या खर्चाचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. के. सी. पाडवी यांनी यासंदर्भातील आदेश प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग यांना दिले आहे. त्यासाठी आर्थिक उत्पन्न योजनेतून १० लाख रुपयांपर्यंतच्या निधी खर्चास मान्यता दिल्याची माहिती पाडवी यांनी दिली.
सध्या कोरोना संसर्गामुळे अनेकजण आजारी पडत आहेत. आदिवासी भागातही या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवांकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्यांची मर्यादा विचारात घेता खाजगी रुग्णालयातील उपचार महागडा आहे. त्यामुळे कोरोना आजारामुळे दाखल झालेल्या राज्यातील अनुसूचित जमातीतील रुग्णास रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च हा आर्थिक उत्पन्न योजनेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती पाडवी यांनी दिली आहे.
यांना मिळणार दिलासा
आदिम जमाती, विधवा, परितक्त्या, निराधार महिला, अपंग, दारिद्ररेषेखालील रुग्णांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. आरोग्य विषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे 172 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील खासगी रुग्णालयात कोराना या आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसुचित जमातीच्या रुग्णास रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. हा खर्च करताना प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अटी-शर्ती घातल्या असून त्यांची पूर्तता होते की नाही, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
असे आहेत निर्देश
- रुग्ण हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लक्षापर्यंत असावे.
- खासगी रुग्णालय हे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत नोंदणीकृत नसावे.
- आदिम जमाती/दारिद्र्य रेषेखालील/विधवा/अपंग/ परितक्त्या निराधार महिला यांचा प्राधान्याने विचार करावा.
- रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी खर्च करताना प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास यांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी सद्य:स्थितीत असलेल्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.
