हैदराबाद : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सीबीआयचं भारतपोल पोर्टल लॉंच केलं. इंटरपोलच्या धर्तीवर गृह मंत्रालयानं देशात 'भारतपोल' ची सुरूवात केलीय. हे पोर्टल सीबीआयच्या अंतर्गत काम करेल. पोर्टलच्या मदतीनं, राज्य पोलीस कोणत्याही वॉन्टेड गुन्हेगार किंवा फरारी व्यक्तीच्या गुप्तचर माहितीसाठी थेट इंटरपोलची मदत घेऊ शकतील. याशिवाय विदेशी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीही 'भारतपोल'च्या मदतीनं भारतीय यंत्रणांशी संपर्क साधून कोणत्याही गुन्हेगाराची माहिती गोळा करू शकतील.
पळून गेलेल्या गुन्हेगारांवर नियंत्रण : देशातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार नवनवीन पावलं उचलत आहे. पोलीस देखील यासाठी नविन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहे. पोलीस वाढती गुन्ह्यासह तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न करत आहे. याशिवाय सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्था राष्ट्रीय सुरक्षासह विदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, परदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगारांना परत आणणं सुरक्षा यंत्रणांसमोर मोठं आव्हान. यासाठी भारतीय एजन्सी इंटरपोल आणि इतर परदेशी सुरक्षा संस्थांची मदत घेतेय.
भारतपोलची निर्मिती? : केंद्र सरकार देशातून फरार झालेले गुन्हेगार आणि फरार आरोपींच्या परतीसाठी मोठं पाऊल उचलणार आहे. इंटरपोलच्या धर्तीवर गृह मंत्रालय देशात 'भारतपोल' सुरू करणार आहे. हे पोर्टल सीबीआयच्या अंतर्गत काम करेल, परंतु त्यातील सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे कोणत्याही वॉन्टेड गुन्हेगार किंवा फरारी व्यक्तीच्या माहितीसाठी राज्यांचे पोलीस थेट इंटरपोलची मदत घेऊ शकतात. हे पोर्टल सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, संघटित गुन्हेगारी, मानवी तस्करी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांच्या तपासाला गती देईल.
हाय-टेक पोर्टल तयार : देशात गुन्हे करून परदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगारांवर नोटिसा बजावण्यात बराच वेळ जात असल्याचं सर्वसाधारणपणे दिसून येते. पण आता सीबीआयनं 'भारतपोल' नावानं एक हाय-टेक पोर्टल तयार केलं आहे, ज्यामध्ये केवळ NIA-ED सारख्या केंद्रीय एजन्सीच नाही, तर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस देखील एकत्र या तंत्रज्ञाच्या मदतीनं गुन्हेगारांवर कारवाई करु शकतील. गृहमंत्री अमित शाह मंगळवारी या पोर्टलचं उद्घाटन करणार आहेत. त्याची यशस्वी चाचणी यापूर्वीच झाली आहे.
भारतपोल करणार काम :? या पोर्टलची विशेष बाब म्हणजे आता राज्यांचे पोलीस कोणत्याही गुन्हेगाराची माहिती गोळा करण्यासाठी थेट इंटरपोलला विनंती करू शकतात. इंटरपोलनं विनंती स्वीकारल्यास थेट राज्यांच्या पोलिसांना माहिती देता येईल. इंटरपोलसोबत भारतीय सुरक्षा यंत्रणांचा समन्वय सुलभ आणि गतिमान बनवणं हा या पोर्टलचा उद्देश आहे.
फरारी गुन्हेगाराला नोटीस : सध्या, एखाद्या फरारी गुन्हेगाराला नोटीस बजावण्यासाठीही, राज्यांना प्रथम सीबीआयला विनंती करावी लागते. नंतर ती विनंती इंटरपोलकडं पाठवली जाते. त्यानंतर इंटरपोलकडून सीबीआयला माहिती पाठवली जाते. सीबीआय नंतर ती माहिती राज्य पोलिसांना देते. ही एक किचकट प्रक्रिया अकल्यानं त्यात वेळेचा अपयव्य होत होता. त्यामुळं हा प्रश्न सुलभ करण्यासाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आलं आहे. 'भारतपोल' कार्यान्वित झाल्यानंतरही नोटीस बजावण्याचं अधिकार इंटरपोलकडेच राहतील. इंटरपोलनं पोर्टलद्वारे कोणत्याही राज्य पोलिसांची विनंती स्वीकारली, तर ते त्या गुन्हेगाराविरुद्ध रेड कॉर्नर किंवा इतर प्रकारच्या नोटिसा जारी करू शकता. तसंच, त्याचं स्थान आणि इतर माहिती थेट राज्यांशी शेअर केली जाऊ शकते.
इंटरपोल कसं काम करतं :? इंटरपोलला सोप्या भाषेत इंटरनॅशनल पोलीस म्हणता येईल. त्यालाच 'इंटरनॅशनल क्रिमिनल पोलीस ऑर्गनायझेशन' असं देखील म्हणातात. ही संस्था सदस्य देशांच्या सुरक्षा एजन्सींमधील गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये मदत आणि समन्वय सुलभ करते. आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना आळा घालणे आणि तपासात मदत करणे हा या इंटरपोल उद्देश आहे. इंटरपोलची स्थापना 1923 मध्ये झाली होती. त्याचं मुख्यालय फ्रान्समधील लियोन शहरात आहे. इंटरपोलचे सध्या 196 सदस्य देश आहेत, ज्यामुळं ती संयुक्त राष्ट्रांनंतर जगातील दुसरी सर्वात मोठी संस्था आहे. भारत 1949 पासून इंटरपोलचा सदस्य आहे.
हे वाचलंत का :
