मुंबई - सरकारी योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत नेण्यासाठी जुनाट धोरणांचा आढावा घेऊन आवश्यक वाटल्यास धोरण बदलण्याचे प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवा. योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मंत्रालयाबाहेर पडा, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना राज्य सरकारने कृषीसह सर्व विभागांना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जुनाट धोरणामुळे जनतेची कामे होत नसल्यास त्यात बदल झाला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कृषी विभागासह सर्व सचिवांना पत्र लिहून प्रशासकीय सुधारणांचा आढावा घेण्याचे सूचित केले आहे. कृषी आयुक्तांसह कृषी विभागाच्या अवर सचिव व कक्ष अधिकाऱ्यांना सर्व योजनांचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. “योजनेचा आढावा घेताना काही बदल अपेक्षित असल्यास तसे प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठवावेत, असे कृषी आयुक्तालयाला सांगण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय व विविध कल्याणकारी योजनांची क्षेत्रिय पातळीवर प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील सर्व अपर मुख्य सचिवांनी, प्रधान सचिवांनी तसेच सचिवांनी महिन्यातून किमान चार दिवस दौरा करावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
मंत्रालय सोडून सचिव मंडळी क्षेत्रिय भागात फिरल्यास धोरणात्मक कामकाजातील अडचणी लक्षात येतील, असे सरकारला वाटते. त्यामुळेच सचिवांनी दौरे केल्यानंतर तयार झालेल्या अहवालांचा वापर संबंधित विभागातील योजनांमध्ये लोकाभिमुख बदल करण्यासाठी करावा, अशा सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत.
बदलते तंत्रज्ञान व लोकांच्या बदलत्या गरजांनुसार आपल्या सेवा-सुविधा आहेत का याचा शोध घेण्याचे आदेश सचिवांना देण्यात आलेले आहेत. कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी कोणतीही योजना किंवा धोरणात बदल हवे असल्यास मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणण्याची मुभा सचिवांना देण्यात आलेली आहे. मात्र, सध्याचा निवडणुकांचा माहोल आणि दुष्काळ या गोंधळात सरकारी बाबुंना धोरणांकडे लक्ष देण्यास कितपत वेळ मिळेल याविषयी शंका वाटते, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
