मुंबई- राज्यात कोरोनाचे वाढत्या संक्रमणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षावर परिणाम होतोय. त्यामुळे सन 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षासाठी फी वाढ करू नये म्हणून राज्य शासनाकडून आदेश देण्यात आले होते. याच्या विरोधात काही शैक्षणिक संस्थांकडून मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट , ज्ञानेश्वर माऊली संस्था यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या अगोदरच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारकडून याबद्दल युक्तिवाद करण्यात आला होता. यामध्ये कोरोना काळात विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी वाढवणे हे चुकीचे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलं होतं. यानंतर दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तुम्ही फी वाढवली कशी? व कधी हा निर्णय घेतला ? असा सवाल करून यासंदर्भात येत्या 10 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा - मान्यताप्राप्त 2,165 शाळांना अनुदान मंजूर, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
या बरोबरच फी भरली नाही म्हणून कुठल्याही विद्यार्थ्यावर शैक्षणिक संस्थांनी कारवाई करू नये, तशा प्रकारची तक्रार जर पालकांकडून आली तर त्याची दखल घेतली जाईल अशी समज सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांना दिली आहे.
