मुंबई : राज्यात काजू फळपिक विकास योजना ( Cashew Orchard Development Scheme ) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आला. ही योजना पुढील 5 वर्षासाठी राबविण्यात येईल आणि त्यासाठी 1325 कोटी रुपये खर्च येईल. आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही तत्वत: मान्यता देण्यात आली. या योजनेत काजू लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटीका निर्माण करण्यात येतील. काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडावरील प्रकियेला चालना देणे, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय करणे, लागवडीपासून प्रक्रीया व मार्केटींगचे मार्गदर्शन करणे तसेच रोजगार निर्मिती हे काम करण्यात येईल.
काजू फळपिक विकास योजना : संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या भागात ही योजना राबविली जाईल. यामध्ये रोपवाटिका स्थापन करणे, काजू कलमे योजना, शेततळ्यांची योजना, सिंचनाकरिता विहिरींकरिता अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग व ओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील. तसेच कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणे, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे, 5 हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोडावून प्रत्येक तालुक्यात उभारणे, काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर 50 टक्के व्याज अनुदान आदी जबाबदारी सहकार व पणन क्षेत्रावर टाकण्यात आली आहे.
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार : देशात रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांकरिता अनुकूल वातावरण आवश्यक आहे. याकरिता केंद्र सरकारने कायदे व नियम सुलभ व्हावेत, यासाठी पावले टाकली आहेत. व्यवसायाचे सुलभीकरण हा त्याचाच एक भाग आहे. या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत व्यवसायावरील नियामक अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यावर व दंडाची रक्कम वाढविण्यावर चर्चा झाली. राज्य शासनाने, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती या संदर्भात नेमली होती. यानुसार पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या कायद्यात सुधारणा : महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 मधील कलम 104 व 106 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, 1983 मधील कलम 10 (1) व 10 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969, च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 27-1अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व कलम 27 अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953 मधील कलम 17 अ व ब मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 17 क नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली.
