मुंबई : 200 वर्षांपेक्षा अधिकचा इतिहास असलेल्या दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा विभागाची स्वतःची अशी वेगळी ओळख आहे. 18 व्या शतकात आंध्रातून आलेल्या तेलगू भाषिक मजुरांनी हा भाग व्यापल्यामुळे या भागाला कामाची ही ओळख मिळाली. यामुळे मजुरांच्या नावावरूनच या परिसराला कामाठीपुरा असे म्हटले जाते. सध्या या विभागातील आणि इमारतींचे आयुष्य संपले असून या इमारती धोकादायक असल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
180 इमारती धोकादायक : कामाठीपुरातील गल्ली क्रमांक एक ते पंधरा मध्ये सुमारे 943 उपकर प्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे ८२३८ रहिवाशी वास्तव्यास आहेत. यापैकी 180 इमारती धोकादायक बनल्या असून त्यांना म्हाडाच्या माध्यमातून तोडण्यात आले असून भाडेकरूंना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरितही करण्यात आले आहे.
किती आहे क्षेत्रफळ? : कामाठीपुरामध्ये एकूण क्षेत्रफळ सुमारे एक लाख 11 हजार 654 चौरस मीटर म्हणजेच सुमारे साडे सत्तावीस एकर इतके आहे. या क्षेत्रातील इमारतीचे भूखंड हे अत्यंत छोट्या आकाराचे आणि अरुंद असल्यामुळे त्यांचा स्वतंत्र पुनर्विकास करणे शक्य नाही म्हणूनच म्हाडाने आणि सरकारने विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीच्या अंतर्गत समूह पुनर्विकास राबविण्याचा निर्णय घेतला. अनेक विकासाकांनी या संदर्भात आपले पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी राज्य सरकारने तीन विशेष समित्यांची नेमणूक करत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रकल्प व्यवहार्यता समिती : जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त व बिगर उपकर प्राप्त इमारतींचा समूह पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अंतर्गत म्हाडामार्फत करण्याबाबत विकासकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी करण्याकरिता म्हाडा आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळ आणि म्हाडाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची प्रकल्प व्यवहार्यता समिती नेमण्यात आली आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील पात्रता निश्चितीकरण करणे आणि रहिवाशांची किमान 51 टक्के मान्यता पूर्ण करण्यासाठी ही समिती काम करेल.
उच्च अधिकार समिती : पुनर्विकासाचा प्रकल्प जलद गतीने आणि योग्य रीतीने राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींना ताबडतोब मंजुरी प्रदान करता यावी यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये गृह विभागाचे प्रधान सचिव नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. म्हाडाने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची व्यवहार्यता तपासून मान्यता देणे आणि या क्षेत्राचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी प्रकल्पाचे नियंत्रण करणे, आढावा घेणे इतर संबंधित सर्व शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधने ही जबाबदारी या समितीवर असणार आहे.
प्रकल्प सनियंत्रण समिती : राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असणार आहे. या समितीमध्ये गृह विभाग वित्त विभाग नगर विकास विभाग गृहनिर्माण विभाग आणि महसूल विभागाच्या तसेच विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांची नियुक्ती असणार आहे. म्हाडाच्या उपाध्यक्षांची आणि मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांचाही या समितीत समावेश असणार आहे. ही समिती पुनर्विकासादरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे दोन किंवा अधिक विभागांमध्ये प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मतभेद असल्यास त्याचे निराकरण करणे कामाठीपुरा पुनर्विकास शासकीय जमिनीचा अंतर्भाव असल्यास सदर जमीन प्रकल्प राबविण्याकरता म्हाडाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात निर्णय घेणे या बाबींवर लक्ष ठेवणार आहे.
कामाठीपुराच्या पुनर्विकासाला सुरूवात : मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने म्हाडाला वेळोवेळी सहाय्य आणि मदत देण्याविषयी निर्देश देण्यात आले आहेत. अभिलेख नकाशे, आराखडे तसेच इतर दस्ताऐवज निरीक्षण आणि तपासणी यासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत नागरी सोयी सुविधा महापालिकेने पुरवायच्या आहेत. सदर योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देशही या समित्याना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच कामाठीपुराच्या पुनर्विकासाला सुरुवात होईल, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील उच्च अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
