मुंबई: ज्या गृहनिर्माण सोसायटीचे पुनर्विकास होणार असेल आणि त्यामधील सदस्यांना मोफत मिळालेल्या क्षेत्रांसाठी आता शंभर रुपयापेक्षा अधिक जास्त मुद्रांक शुल्क लावता येणार नाही. याचे कारण ते मुद्रांक शुल्क कायदा अंतर्गत कलम चारचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुद्रांक शुल्क कायदा कलम चारच्या अंतर्गत प्रासंगिक जे दस्तावेद असतात, त्यामध्ये शंभर रुपयापेक्षा अधिक्ष मुद्रांक शुल्क घेतले गेल्यामुळे यासंदर्भातला ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, विकास करार गृहनिर्माण सोसायटीसोबत होतो. तो मुद्रांक शुल्क भरल्यावर स्वतंत्र पर्याय निवास करार आहे. त्यावर आता कर आकारता येणार नाही.
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायदा: मुंबईमधील आदित्यराज बिल्डर्स विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य शासन या संदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाली होती. गृहनिर्माण सोसायट्याच्या संदर्भात एकदा विकास करार झाला, त्यानंतर पुन्हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार आणि त्याच्यावर स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. यासंदर्भात ही याचिका न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी आली असता, न्यायालयाने या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय देत हे नमूद केले आहे की, अशाप्रकारे पुनर्विकासाच्या नंतर सोसायटी सदस्यांना मोफत मिळालेल्या क्षेत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्याने सांगितलेल्या कलम चारपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क घेता येणार नाही.
दोनदा मुद्रांक शुल्क लावता येणार नाही: एकदा का स्टॅम्प ड्युटी दिली आणि जुन्या जागेच्या ठिकाणी पुनर्बांधणी असेल किंवा पुनर्बांधणी संदर्भात काम असेल, तर महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्याच्या नुसार रुपये 100 च्या पलीकडे मुद्रांक शुल्क घेतले जाऊ नये. तसेच ज्या सदस्यांसाठी मोफत अतिरिक्त क्षेत्र त्या गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये समाविष्ट असेल, तर विकास करारावरील शिक्क्यामध्ये सोसायटीच्या इमारतीतील प्रत्येक युनिटच्या पुनर्बांधणीचा समावेश असतो. त्याच्यामुळे दोनदा मुद्रांक शुल्क कोणालाही लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
कलम चारचे उल्लंघन: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि नीला गोखले या खंडपीठाने या अतिरिक्त पर्यायी विकास कर आणि त्यावर स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क लागू असणारे शासनाची दोन परिपत्रके रद्द केली. ही परिपत्रके विकासकाच्या बांधकाम खर्चाच्या आधारावर तयार केली गेली होती. या परिपत्रकामुळे महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यामधील कलम चारचे उल्लंघन होत होते. त्यामुळे खंडपीठाने हे दोन्ही प्रकारचे परिपत्रके रद्द केले. त्यामुळे आता त्यासंदर्भातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना शंभर रुपयेपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क आता शासनाला घेता येणार नाही. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क घेता येईल.
हेही वाचा: Real Estate News नोंदणीशिवाय गृहप्रकल्प विकण्याची जाहिरात केल्यास होणार कारवाई महारेराचा इशारा
