मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले मासिक वेतन आजच त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. मंत्रालयातील अर्थ खात्यातील अधिकारी हे सरकारला जुमानत नाहीत. आता १२ तारीख उलटली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही, असा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला होता. तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचीका दाखल करण्याचा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने दिला होता.
अधिकारी सरकारला जुमानत नाहीत : एस टी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारचे अर्थ खाते गंभीर नाही. शिंदे - फडणवीस सरकार आल्यापासून कामगार कामगारांची पीएफ, ग्र्याज्यूटी, बँक कर्ज व इतर मिळून ९७८ कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. ४ जानेवारीला ९५० कोटी वेतनासाठी मिळावेत असा प्रस्ताव सरकारच्या मंत्रालयातील अर्थ विभागाकडे एसटी महामंडळाने पाठवला आहे. त्यावर अर्थ खात्यातील अधिकारी निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. यातून असा निस्कर्ष निघतो आहे की मंत्रालयातील अर्थ खात्यातील अधिकारी सरकारला जुमानत नाहीत असा टोला बरगे यांनी लगावला आहे.
अवमान याचिका दाखल करणार : अनियमीत वेतनाबाबत महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेने औद्योगीक न्यायालयाकडे २३ ॲागष्ट २०२१ रोजी दावा दाखल केला होता. या दाव्याचा अंतरीम निकाल ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी न्यायालयाने दिला आहे. मुळ दाव्याचा अंतीम निकाल लागेपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या देय तारखेस एस टी कामगारांना वेतन दिले पाहीजे. मात्र १२ जानेवारी पर्यंत कामगारांना वेतन न मिळाल्याने तातडीने वेतन द्यावे अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचीका दाखल करावी लागेल अशी नोटीस जेष्ठ विधीज्ञ ॲड .पी. शंकर शेट्टी यांनी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या वतीने परिवहनमंत्री तथा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना बजावली आहे.
३०० कोटींचा निधी मंजूर : कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यावर राज्य सरकारच्या गृह विभागाने १२ जानेवारीला एक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यात नोव्हेंबर २०२२ मधील वेतन देण्यासाठी ३०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परिवहन आयुक्तांनी ही रक्कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांना वितरित करावा असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
हेही वाचा : ST Employee Salary: सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना का छळते! महिन्याची दहा तारीख उलटली, मात्र पगार नाही
वेळेवर पगार नाही : एसटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ७ तारखेला पगार मिळत होता. मात्र त्यानंतर हा पगार मिळणे मुश्किल झाले. वेळेवर वेतन मिळत नाही, एसटीचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे यासाठी संप करण्यात आला होता. या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने त्री सदस्सीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने ७ ते १० तारखेच्या दरम्यान पगार देण्याचे मान्य केले होते. आज एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार होणार आहे.
