मुंबई Mumbai Posco Court: मुंबईच्या मुलुंड उपनगरामध्ये 2019 जुलै महिन्यात क्रीडा शिक्षकाने मुलीला सातत्याने छातीला आणि मांडीला चिमटे काढल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. त्या बाबतचा खटला मुंबईच्या पोस्को न्यायालयात दाखल झाला. त्यावेळी पोस्को न्यायालयाचे न्यायाधीश कल्पना पाटील यांनी आरोपीचा दोष सिद्ध झाल्यामुळं मुलीला छातीला आणि मांडीला चिमटे काढणे म्हणजे लैंगिक शोषण असल्याचं म्हणत पाच वर्ष तुरुंगातच राहा, अशी शिक्षा सुनावलेली आहे. 5 जानेवारी रोजी याबाबतचं आदेशपत्र पोस्को न्यायालयानं जारी केलेलं आहे. (Abuse of minor girl)
'या' कारणाने गुन्हा दाखल: 10 जुलै 2019 रोजी मुंबईच्या मुलुंड उपनगरामध्ये घटना घडली. सायंकाळी पाच ते सहाच्या दरम्यान कालिदास संकुल पी. के. रोड मुलुंड पश्चिम या ठिकाणी आरोपी बॅडमिंटन क्रीडा शिक्षकाने मुलीच्या छातीला, मांडीला आणि नितंबाला चिमटे घेतल्यामुळे मुलीच्या नातेवाईकांनी गुन्हा दाखल केला होता. आयपीसी अंतर्गत 354 तसेच बालकांचे लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा 2012 अर्थात पोस्को मधील कलम 8 आणि कलम 12 नुसार खटला दाखल झाला. त्या संदर्भात पोस्को न्यायालयामध्ये त्याबाबत सुनावणी झाली असता न्यायाधीश कल्पना पाटील यांनी म्हटले की, आरोपी शिक्षकाने आपल्या शिक्षकी पेशाला काळीमा फासलेला आहे. हा भयंकर गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे पाच वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेली आहे.
खेळताना सहज स्पर्श होऊ शकतो: आरोपीच्या वतीनं वकिलांनी पॉस्को न्यायालयामध्ये बाजू मांडली. बॅडमिंटनची ट्रेनिंग देताना ठिकठिकाणी आपल्या हाताला आणि शरीराच्या इतर इंदिरांना स्पर्श होतो. त्यामुळे तो चिमटा काढला असं म्हणता येत नाही, असं ते म्हणाले.
बालिका स्पर्श ओळखू शकते: तर पीडित दहा वर्षांच्या मुलीच्या बाजूनं वकिलांनी मुद्दा मांडला. खेळाच्या दरम्यान अपघाती स्पर्श होतो तो होऊ शकतो. ही बाब लक्षात येते. परंतु चिमटा काढणं हे स्वाभाविक होत नाही आणि नियमित तर बिलकुल नाही. तसेच बॅडमिंटन अकॅडमी, मुलुंड येथील साक्षीदार भार्गव जोशी यांनी देखील जी साक्ष दिलेली आहे, त्यामुळे दोष सिद्ध होण्यास मदत होते.
लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे: दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर पोस्को न्यायालयाच्या न्यायाधीश कल्पना पाटील यांनी निर्णय दिला की, "सध्या बालकांच्या लैंगिक शोषणाची प्रकरणं सर्वाधिक आहेत. त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण ते केलंच पाहिजे. त्यामुळे अशा गंभीर लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये कोणीही असो त्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, असं म्हणत पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा न्यायालयानं ठोठावली.
हेही वाचा:
