विधिमंडळाचे विशेष एकदिवसीय अधिवेशन; एससी, एसटी आरक्षणावर महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारने लोकसभा आणि विधानसभेतील अनुसूचित जाती व जमातीसाठी केलेली घटना दुरुस्ती विधेयक संमत केले आहे. संविधानातील अनुसूचित जाती जमाती संदर्भात राखीव जागांचे समर्थन करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आल्याचे मंत्री परिषदेच्या बैठकीत ठरले होते.

मुंबई - राज्याच्या विधीमंडळाचे बुधवारी एकदिवसीय अधिवेशन घेण्यात आले होते. केवळ 20 मिनिटांच्या या अधिवेशनात एससी, एसटी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. संसदेत एससी-एसटी आरक्षण मुदतवाढीचे विधेयक आधीच संमत झाले होते. त्यानंतर आता विधिमंडळातील या अधिवेशनात आरक्षण मुदत वाढीच्या विधेयकाच्या पाठिंब्याचा ठराव करण्यात आला.

केंद्र सरकारने लोकसभा आणि विधानसभेतील अनुसूचित जाती व जमातीसाठी केलेले घटना दुरुस्ती विधेयक संमत केले आहे. संविधानातील अनुसूचित जाती जमाती संदर्भात राखीव जागांचे समर्थन करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.

हेही वाचा - कामगार संघटनांचा देशव्यापी संप; मुंबईत शाळा, महाविद्यालयांसह वाहतूक सेवा सुरू

हे विशेष अधिवेशन नवीन वर्षातील पहिलेच अधिवेशन असल्याने राज्यपालांचे अभिभाषण घेण्यात आले. दोन्ही सभागृहामध्ये राज्यपालांचे अभिभाषण पटलावर ठेवण्यात आले. त्यानंतर मंत्र्यांचा परिचय, अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शनाचा प्रस्ताव, संविधान (126वी सुधारणा) विधेयक 2019 च्या अनुसमर्थनाबाबत ठराव, असे कामकाज झाले.

हेही वाचा - "8 जानेवारीच्या देशव्यापी संपात शिक्षकांसह प्राध्यापकही होणार सामील, शाळा राहणार बंद"