मुंबई - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाचा ( Maharashtra Karnataka Border Issue ) प्रश्न न्याय प्रविष्ट असताना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Karnataka Cm Basaveraj Bommai ) यांनी हा वाद संपण्याचे निवेदन केले. विधान परिषदेत या विधानाचे तीव्र पडसाद उमटले. दरम्यान, कर्नाटक सरकार आणि तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या निषेधाचा ठराव सभापतींनी मांडत एकमताने संमत केला. शिवसेना नेते आणि विधान परिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद संदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधान मुद्दा परिषदेच्या निदर्शनात आणून दिले.
शिवसेनेचे 69 हुतात्मे - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा तिढा सोडवण्यासाठी न्यायालयात नवा ठराव मांडण्याची चर्चा मागील आठवड्यात विधान परिषदेत झाली. मात्र, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर व अक्कलकोटच्या बदल्यात बेळगाव -कारवार ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे सीमावादाचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा दावा केला. शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी या विधानावर आक्षेप घेतला. सीमावादाच्या लढाईत अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले. शिवसेनेचे त्यात 69 हुतात्मे होते. आजही बेळगाव-कारवार मधील मराठी भाषिक जनता पोलीस अत्याचाराच्या सामना करत आहे.
महाजन आयोगानेही महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद याचा प्रश्न अस्तित्वात असल्याचे नमूद केले होते. हा वाद न्यायालयात असताना कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधान करत नवा वाद निर्माण केला आहे. कर्नाटक सरकारचा याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडून निषेध करायला हवा, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्याशी मावळ्याचा वाद न्यायप्रविष्ट असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य करणं न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारे आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आणि तेथील मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा जाहीर निषेध करतो. तसा ठराव परिषदेच्या सभागृहात मांडत एकमताने संमत केला.
