मुंबई : न्यायमूर्ती आरजी अवचट यांनी पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007 च्या कलम 7 अंतर्गत स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश कायम ठेवला. ज्याने याचिकाकर्त्यांना घर सोडण्याबाबत आधीचे निर्देश कायम ठेवले. दोन्ही मुलांची सावत्र आई म्हातारी असल्याने, विश्रांती आणि शांतता आवश्यक आहे. याचिकाकर्ते आणि त्यांचे संबंध ताणले गेले. याचिकाकर्त्यांची आई सावत्र असल्याने ते वादग्रस्त जागेत शांततेने एकत्र राहू शकतील अशी शक्यता नाही. सतत जर ते भांडत राहिले तर म्हातारी आई कशी काय शांततेने जगू शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्या मुलांची बाजू नाकारली: दोन्ही मुलांच्या सावत्र आईसोबत भांडण सुरू झाले आणि सातत्याने वादविवाद होत असल्यामुळे ते एकत्र राहू शकत नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि 2014 यावर्षी त्यांचे वडील वारले होते. वडील वारल्यानंतर सातत्याने विवाह होत राहिला त्यामुळे त्यांचे एकत्र राहणे कठीण झाले. त्याच्या सावत्र आईच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्याने तिच्याशी वाईट वागणूक केली. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या सावत्र आईने त्यांना वाईट वागणूक दिली आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या आजीकडे आश्रय घेतला. त्याच्या आजीचे निधन झाल्यावर ते पुन्हा वादग्रस्त कंपाऊंडमध्ये परतले. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांना विवादित जागेवर वारसा हक्क मिळाले आहेत आणि त्यामुळे ते बेदखल केले जाऊ शकत नाहीत. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्ते मुले त्यांची बाजू ग्राह्य मानली नाही.
न्यायालयानेही मांडले मत: न्यायाधिकरणाने त्यांना वादग्रस्त जागेतून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सध्याची रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, न्यायाधिकरणाला केवळ पैशाच्या बाबतीत देखभाल देण्याचा अधिकार आहे. निषेध केलेल्या आदेशासह इतर कोणताही आदेश पारित करण्याचा अधिकार नाही. कोर्टाने हे देखील नमूद केले की, वादग्रस्त जागा सध्या रिकामी आहे आणि सावत्र आई तिच्या बहिणीच्या घरी राहत आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, तिचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ती तिच्या पतीच्या प्रथम श्रेणीतील वारसांपैकी एक असल्याने तिला विवादित जागेत राहण्याचा अधिकार आहे.
पालकांच्या व्याख्येमध्ये सावत्र पालकांचा समावेश: न्यायालयाने सांगितले की, 2007 च्या कायद्याचा उद्देश वृद्ध पालकांना देखभालीसाठी दावा करण्यासाठी एक सोपी, जलद प्रक्रिया आहे. कायद्याचे कलम 2(ब) नुसार अन्न, कपडे, निवास आणि वैद्यकीय उपस्थिती आणि उपचार यांचा समावेश करण्यासाठी 'देखभाल' या शब्दाची व्याख्या करते. कलम 2(d) अंतर्गत, पालकांच्या व्याख्येमध्ये सावत्र पालकांचा समावेश होतो. न्यायालयाने म्हटले, हे खरे आहे की प्राधिकरणाला दरमहा 10 हजार रुपये पेक्षा पेक्षा जास्त रकेमचा देखभाल देण्याचा अधिकार आहे. मेंटेनन्स या शब्दाच्या व्याख्येनुसार जात असल्यास, त्यात निवासासाठी तरतूद समाविष्ट आहे.
न्यायालयाचे निर्देश: न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्ते आणि त्यांची सावत्र आई यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. दोघांची वादग्रस्त जागेत सर्वजण शांततेने एकत्र राहण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत याचिकाकर्त्यांना वादग्रस्त जागा रिकामी करून त्यांचा ताबा त्यांच्या सावत्र आईला देण्याचे निर्देश दिले.
