मुंबई- मद्यविक्रीतून जितका महसूल राज्य सरकारला मिळतो त्याच्या तिप्पट पैसा मद्यप्राशनातून होणाऱ्या दुष्परिणामावर खर्च करावा लागतो. त्यामुळे मद्यविक्रीतून सर्वाधिक महसूल मिळतो हे थोतांड सरकारने बंद करणे गरजेचे आहे. मद्यमुक्तीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना करोना सारख्या महामारीच्या काळात मद्यविक्री सुरू करावी हा अत्यंत घातक निर्णय आहे. याचे मोठे दुष्परिणाम आता भोगावे लागतील अशा शब्दांत नशामुक्ती मंडळ, महाराष्ट्र राज्यच्या सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास यांनी मद्य विक्रीस परवानगी देण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
लॉकडाऊनपासून राज्यात मद्यविक्री बंद आहे. त्यामुळे एकीकडे राज्याचा महसुल बुडत असल्याची बोंब होत आहे तर दुसरीकडे तळीरामाचे हाल होत असल्याची चर्चा आहे. त्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढतच असून येत्या काळात लॉकडाऊन कडक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सरकारने मात्र कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी मद्यविक्रीस परवानगी दिली आहे. या परवानगी बाबत संभ्रम असताना ही आज सकाळपासूनच तळीरामानी दारूच्या दुकानाबाहेर रांगा लावत फिजिकल डिस्टनसींगचे तीन तेरा वाजवले आहेत. एकाच वेळी अनेक लोक एकत्र आल्याने संसर्ग वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कोरोनावर औषध नसून राज्यात कॊरोनाचा धोका वाढत आहे. अशावेळी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे आणि घरात बसणे हाच पर्याय आहे. त्यासाठीच लॉकडाऊन आहे. लॉकडाऊनमध्ये दारू आणि पानटपऱ्या बंद ठेवणे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरला. मात्र, मद्यविक्रीस परवानगी देत आपण कोरोनाचे संकट वाढवत आहोत, अशी प्रतिक्रिया डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी दिली आहे. आज मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आले याचा दुष्परिणाम येत्या काळात दिसेलच पण दारू सुरू झाल्यास मद्यपीची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन रूग्ण वाढण्याची भीती आहे, असे म्हणत डॉय उत्तुरे यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
आम्ही गेली कित्येक वर्षे नशामुक्तीसाठी काम करत आहोत. त्यामुळे याचे दुष्परिणाम माहित आहेत. मात्र, महसूलाच्या नावाखाली 60 वर्षे झाली सरकार मद्यमुक्ती करताना दिसत नाही ही शोकांतिका आहे, असे वर्षा विद्या विलास यांनी सांगितले आहे. किमान कोरोनाच्या संकट काळात गरिबांकडे खायला पैसे नसताना किमान काही महिने तरी मद्यविक्री बंद ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
