​​Divyang Kalyan Office : 4 आण्याची कोंबडी 12 आण्याचा मसाला? दिव्यांग कल्याण कार्यालय भाड्यासाठी महिना तब्बल साडेसहा लाख रुपये

चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला ही उक्ती लागू होईल असा प्रकार राज्यसरकारच्या कारभारात दिसून येत आहे. दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाची स्थापना राज्य सरकारने केली. त्यासाठी मंत्रालयाच्या इमारतीत जागा नाही. म्हणून महिना तब्बल साडेसहा लाख रुपये भाडे कार्यालयासाठी देण्यात येणार आहेत.

मुंबई - दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्रालय राज्यात सत्तांतरानंतर मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आले. या विभागाला कार्यालयासाठी मंत्रालयातच जागाच नाही. राज्य सरकारला भाडेतत्त्वावर कार्यालय सुरू करण्यासाठी जागा घ्यावी लागली आहे. त्यासाठी महिना सुमारे साडेसहा लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.

दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्रालय - राज्यात सत्तापालट होऊन मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाले. सरकारच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागावी​​ यासाठी आमदारांची नाराजी दिवसागणिक वाढू लागली. आमदार बच्चू कडू यांनी थेट नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे आमदार कडू यांच्या मनधरणीसाठी राज्य सरकारने दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्रालय सुरू केले. आर्थिक निधीची तरतूद केली. परंतु या विभागाचे कार्यालय सुरू करण्यास मंत्रालयातच जागा शिल्लक नाही. यामुळे दरमहा सहा लाख ७० हजार रुपये मोजून भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात येणार आहे.

खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर घेणार - दिव्यांग कल्याण विभाग कार्यालयासाठी 3 हजार 80 चौरस फुटाच्या जागेची आवश्यकता आहे. मंत्रालयात एवढी जागा उपलब्ध नसल्याने मित्तल टॉवरच्या ए-विंगमध्ये तिसऱ्या मजल्यावरील दोन खोल्या एकूण 2842 चौरस फुटांचे कार्यालय खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. सायबर विंडोज प्रा. लि. 31 अ आणि 32 अ असे 1704 चौरस फुटाचे सुमारे 4 लाख 1 हजार 717 रुपये आणि सुपर्ब सिस्टीम या कंपनीकडून 35 अ येथे 1138 चौरस फूट जागा 2 लाख 68 हजार 283 रुपये भाडेखातर घेतले आहे. आता या कार्यालयांच्या डागडुजीचे काम सुरू असून येत्या महिन्याभरात हे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर या ठिकाणी दिव्यांग कल्याण विभाग कार्यालय सुरू होईल, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवांनी दिली.

दिव्यांगांसाठी शासनाकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. अंमलबजावणी अभावी योजना कागदावर राहतात, असा अनुभव अनेक दिव्यांगांनी बोलून दाखवला आहे. दिव्यांगांना परिणामी या योजनांचा लाभ मिळत नाही. दिव्यांगांना अनेक अडचणींचा नेहमीच सामना करावा लागताे, त्याकरता आंदोलनेही झाली आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशा मागणीने जोर धरला होता. राज्य सरकारने त्यानंतर स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. मात्र, जागेअभावी कार्यालय भाडे तत्वावर घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर आमदार आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्याशी संपर्क साधला. परंतु, तो होऊ शकला नाही.

अर्थसहाय्याने दिव्यांग भवन - गाव-खेड्यांतील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळावा, यासाठी सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारा. शिष्यवृत्तीच्या तुटपुंजी रक्कमेत वाढ केली जाईल. ठाणे आणि अकोलाच्या धर्तीवर दिव्यांगांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाईल. एसटी बस आणि बेस्ट बसमध्ये दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र प्रशासनाने ग्राह्य धरावे. त्यांच्या सोबतच्या व्यक्तींना ५० टक्के सवलत द्यावी, खासगी क्षेत्रातील नोकरीच्या आरक्षणासाठी नोकऱ्यांचे वर्गीकरण करावे. वसतिगृहात निवास सुविधेसाठी स्वाधार योजनेचा लाभ घ्यावा. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उतुंग कामगिरी करुन पदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंना थेट नोकरीत सवलत दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने तसा निर्णय यापूर्वी घेतला आहे. मात्र याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.