ETV Bharat / state

Employee Lack In CID Office Mumbai: सीआयडी कार्यालयात मनुष्यबळाची कमी, कोट्यवधी रुपयांच्या फायलिंगलला वाळवी

महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजे सीआयडी विभागात दस्तावेज परीक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त असल्याने राज्यभरातील तपासाचा वेग मंदावला आहे. 7 हजारपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्येक दस्तावेज परीक्षकामागे सरासरी 300 दस्तावेज प्रकरणे प्रलंबित असल्याची नोंद आहे.

Employee Lack In CID Office Mumbai
सीआयडी कार्यालय
author img

By

Published : Jan 20, 2023, 10:43 PM IST

मुंबई : मुंबईतील १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट, पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट तसेच २६/११ मुंबईतील भीषण दहशतवादी हल्लातील आरोपींचा सहभाग सिध्द करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) मुंबईतील दस्तावेज परीक्षण विभागाचा कणा मोडून पडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. या विभागामध्ये राज्यभरात फक्त २४ अधिकारी असून साडेनऊ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कोटी रुपयांच्या प्रकरणातील हजारो फायलिंगला वाळवी लागली असून कार्यालयाची अवस्थासुद्धा अत्यंत बिकट झालेली आहे.


वर्षनिहाय प्रलंबित प्रकरणे :
२०१२- ३५
२०१३- २४९
२०१४- २९४
२०१५- ५०२
२०१६- ७६७
२०१७-८३८
२०१८- १२४२
२०१९- १२३८
२०२०- ९२३
२०२१- १३७३

24 अधिकाऱ्यांकडे कामाची जबाबदारी : महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) येथे दस्तऐवज परीक्षक (हस्ताक्षर तज्ज्ञ ) हा तपासाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे येथे या विभागाचे मुख्य कार्यालय असून मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालये आहेत. या चार कार्यालसाठी मंजूर ४० पदे आहे. मात्र, सध्या फक्त राज्यात २४ अधिकारी कार्यरत आहे. १६ पदे आजतागायत रिक्त आहेत. या कार्यालयाने दस्तवेज परीक्षकांनी आजतायागत हजारो प्रकरणांमधील लक्षावधी दस्तवेजांचे परीक्षण पूर्ण करून त्यावर महत्त्वपूर्ण अभिप्राय दिले आहेत.

कामकाज मंद गतीने : दस्तावेज परीक्षणे अर्थात हस्ताक्षरतज्ज्ञ विभाग सीआयडी चे महत्त्वाचे अंग आहे. पुण्यात सीआयडीचे मुख्यालय असून मुंबई नागपूर आणि औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालय आहेत. या कार्यालयासाठी 40 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, 24 अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर हे कामकाज अगदी धिम्या गतीने सुरू आहे. राज्यातील आर्थिक गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत असताना कागदपत्रे तपासणीचा वेग मात्र मंदावलेला दिसत आहे. 2012 पासून ते आज तागायत 7394 पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारने याची दखल घेऊन दस्तावेज परीक्षण विभागातील पदे भरावी अशी मागणी होत आहे.

हस्ताक्षर विभाग एकूण मंजूर ४० पदे :
हस्ताक्षर विभाग : मंजूर पदे
मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक - 101
अति. मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक - 220
शासकीय दस्तऐवज परीक्षक- 761
सहा. शासकीय दस्तवेज परीक्षक- 30 16 24


काय करते दस्तावेज विभाग कामकाज : सर्व पोलीस ठाणे, लाचलुचपत विभाग, न्यायालय, रेल्वे, शासकीय निम शासकीय कार्यालयाकडून दाखल होणारे गुन्हे यामध्ये अतिसंवेदनशील, देशद्रोही दहशतवादी ते साध्या फसवणुकीच्या प्रकरणांचा समावेश असतो. गुन्ह्यामध्ये वापरलेले हस्ताक्षर, स्वाक्षरी, शिक्के आधी कागदपत्रे परीक्षणासाठी या कार्यालयात पाठवली जातात. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रयोगशाळा अद्यायावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कागदपत्रांची पडताळणी करून अभिप्राय दिला जातो. तसेच सुनावणीदरम्यान दस्तावेज परीक्षक तज्ज्ञ साक्ष देण्यासाठी देखील उपस्थित राहतात.

हेही वाचा : MLA Sanjay Gaikwad, फोनवर बोलणारा शेतकरी नसून, तीनपट लोकांचे काम - आमदार संजय गायकवाड

मुंबई : मुंबईतील १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट, पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट तसेच २६/११ मुंबईतील भीषण दहशतवादी हल्लातील आरोपींचा सहभाग सिध्द करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) मुंबईतील दस्तावेज परीक्षण विभागाचा कणा मोडून पडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. या विभागामध्ये राज्यभरात फक्त २४ अधिकारी असून साडेनऊ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कोटी रुपयांच्या प्रकरणातील हजारो फायलिंगला वाळवी लागली असून कार्यालयाची अवस्थासुद्धा अत्यंत बिकट झालेली आहे.


वर्षनिहाय प्रलंबित प्रकरणे :
२०१२- ३५
२०१३- २४९
२०१४- २९४
२०१५- ५०२
२०१६- ७६७
२०१७-८३८
२०१८- १२४२
२०१९- १२३८
२०२०- ९२३
२०२१- १३७३

24 अधिकाऱ्यांकडे कामाची जबाबदारी : महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) येथे दस्तऐवज परीक्षक (हस्ताक्षर तज्ज्ञ ) हा तपासाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे येथे या विभागाचे मुख्य कार्यालय असून मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालये आहेत. या चार कार्यालसाठी मंजूर ४० पदे आहे. मात्र, सध्या फक्त राज्यात २४ अधिकारी कार्यरत आहे. १६ पदे आजतागायत रिक्त आहेत. या कार्यालयाने दस्तवेज परीक्षकांनी आजतायागत हजारो प्रकरणांमधील लक्षावधी दस्तवेजांचे परीक्षण पूर्ण करून त्यावर महत्त्वपूर्ण अभिप्राय दिले आहेत.

कामकाज मंद गतीने : दस्तावेज परीक्षणे अर्थात हस्ताक्षरतज्ज्ञ विभाग सीआयडी चे महत्त्वाचे अंग आहे. पुण्यात सीआयडीचे मुख्यालय असून मुंबई नागपूर आणि औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालय आहेत. या कार्यालयासाठी 40 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, 24 अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर हे कामकाज अगदी धिम्या गतीने सुरू आहे. राज्यातील आर्थिक गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत असताना कागदपत्रे तपासणीचा वेग मात्र मंदावलेला दिसत आहे. 2012 पासून ते आज तागायत 7394 पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारने याची दखल घेऊन दस्तावेज परीक्षण विभागातील पदे भरावी अशी मागणी होत आहे.

हस्ताक्षर विभाग एकूण मंजूर ४० पदे :
हस्ताक्षर विभाग : मंजूर पदे
मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक - 101
अति. मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक - 220
शासकीय दस्तऐवज परीक्षक- 761
सहा. शासकीय दस्तवेज परीक्षक- 30 16 24


काय करते दस्तावेज विभाग कामकाज : सर्व पोलीस ठाणे, लाचलुचपत विभाग, न्यायालय, रेल्वे, शासकीय निम शासकीय कार्यालयाकडून दाखल होणारे गुन्हे यामध्ये अतिसंवेदनशील, देशद्रोही दहशतवादी ते साध्या फसवणुकीच्या प्रकरणांचा समावेश असतो. गुन्ह्यामध्ये वापरलेले हस्ताक्षर, स्वाक्षरी, शिक्के आधी कागदपत्रे परीक्षणासाठी या कार्यालयात पाठवली जातात. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रयोगशाळा अद्यायावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कागदपत्रांची पडताळणी करून अभिप्राय दिला जातो. तसेच सुनावणीदरम्यान दस्तावेज परीक्षक तज्ज्ञ साक्ष देण्यासाठी देखील उपस्थित राहतात.

हेही वाचा : MLA Sanjay Gaikwad, फोनवर बोलणारा शेतकरी नसून, तीनपट लोकांचे काम - आमदार संजय गायकवाड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.