मुंबई - मुंबईमधील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी पालिकेकडून काँक्रिटीकरण केले जात आहे. पालिकेने यासाठी ऑगस्ट २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरु केली होती. २०२३ पर्यंत सर्व रस्ते काँक्रीटचे करा असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. मात्र निविदांना मिळालेल्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे ५८०० कोटी खर्चाच्या रस्ते काँक्रिटीकरण कामांच्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबी समावेश करुन आणि गुणवत्तेशी तडजोड न करता जलद गतीने कामे होण्यासाठी नव्याने निविदा मागवणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. यामुळे रस्ते कामाला उशिरा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निविदा रद्द - बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते सुधारणा व मुंबई महानगर पुढील एक वर्षात खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी एकूण पाच निविदा दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ रोजी निमंत्रित केल्या होत्या. यामध्ये शहर -१, पूर्व उपनगरे -१ आणि पश्चिम उपनगरे - ३ अशा एकूण पाच निविदांचा समावेश होता. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित खर्च ५ हजार ८०६ कोटी रुपये इतका होता. या पाच निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याने सदर निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामांसाठी नव्याने लवकरच निमंत्रित केल्या जातील, त्यापूर्वी निविदांच्या अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल, तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता जलदगतीने कामे करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे या दृष्टीने निर्णय घेवून नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरेल, असे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या होत्या अटी व शर्ती - रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता व दर्जा उत्तम राखण्यासाठी या निविदांमध्ये मोठ्या नामांकीत कंपन्या समाविष्ट होण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत कठोर अटी व शर्ती समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये संयुक्‍त भागीदारीला परवानगी नाही. कामे दुस-या कंत्राटदाराकडे हस्‍तांतरित करण्‍यास परवानगी नाही. पात्रतेचे कडक निकष. राष्‍ट्रीय तसेच राज्‍य महामार्गांचा अनुभव असावा. बळकट निविदा क्षमता. काम पूर्ण झाल्‍यावर ८० टक्के रकमेचे अधिदान करण्यात येईल व उर्वरित २० टक्के रक्‍कम दोषदायित्‍व कालावधीत अधिदान करण्यात येईल. कामाचा दोषदायित्‍व कालावधी १० वर्षे ठेवण्‍यात आला आहे. अत्याधुनिक क्‍यूआरकोड चे छायाचित्र बॅरिकेडवर लावण्‍यात येईल, जेणेकरुन सामान्‍य जनतेला कामासंबंधी माहिती मोबाईलवर उपलब्‍ध होईल. बॅरिकेड वर जीपीएस ट्रॅकर बसवणे. गुणवत्‍तेत दोष आढळल्‍यास जबर दंडाची कारवाई करण्यात येईल. कंत्राटदाराची स्‍वतःची यंत्रसामग्री असणे आवश्‍यक आहे. कंत्राटदाराकडील कामगार कमीत कमी १ वर्षे कंपनीच्‍या पे-रोलवर असणे आवश्‍यक आहे. सदरच्‍या कामासाठीचे साहित्‍यसामग्री, कंत्राटदाराच्‍या कंपनीने अधिदान करणे. देखरेखीसाठी सीसीटीव्‍ही कॅमेरे प्रत्‍येक साईटवर बसविणे. प्रत्‍येक रस्‍त्‍यावर वारंवार चर खोदू नये, यासाठी डक्ट बांधणे अशा अटी टाकण्यात आल्या होत्या. या अटींमुळे सदर निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद प्राप्त झाला.
नव्याने निविदा मागवणार - महापालिकेच्या निविदांना शहर विभागात १, पूर्व उपनगरात २ निविदाकार तर पश्चिम उपनगरात ३ निविदाकार आले. अल्प प्रतिसाद लक्षात घेता, सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने ठरविले आहे. काही कठोर अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार असून त्यात गुणवत्तेशी तडजोड न करता बदल करण्याचा मानस आहे. तसेच काम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रथमच प्रिकास्ट पर्जन्य वाहिन्या व उपयोगिता सेवा वाहिन्यांसाठी भूमिगत प्रिकास्ट डक्ट व प्रिकास्ट मॅनहोल तसेच इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करुन नवीन निविदा तातडीने मागविण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. प्रिकास्ट पर्जन्य जलवाहिन्या, प्रिकास्ट डक्ट व प्रिकास्ट मॅनहोल यांचा अंतर्भाव केल्याने कामाची गुणवत्ता सुधारण्यास आणखी मदत होणार आहे. कामासाठी लागणा-या वेळेची अधिक बचत होऊन काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यास मदत होईल. या सर्व कारणांनी नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरणार आहे.
