मुंबई- राज्यातील कोरोनाचा प्रभाव असलेले कंटेनमेंट झोन वगळता इतर भागातील दुकाने सुरु करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, स्टेशनरी, मद्य विक्री आदी दुकानांचा समावेश आहे.
कंटेनमेंट झोन वगळून असलेल्या रेड झोन तसेच ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूच्या दुकानांबरोबरच रस्त्याच्या एका बाजूला (एका लेनमधील) जीवनावश्यक वस्तू नसलेली जास्तीत जास्त 5 एकल दुकाने (स्टॅंड अलोन) सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या 5 दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, स्टेशनरी, मद्य विक्री आदी दुकानांचा समावेश आहे. मात्र, एका लेनमध्ये पाचपेक्षा जास्त दुकाने सुरू करता येणार नाहीत. मात्र, या पाचमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांचा समावेश नाही. ही दुकाने सुरू करताना सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दी न करणे यासारखी इतर नियमांचे कडकपणे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच शॉपिंग मॉल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बाजार यामधील दुकाने ही बंदच राहतील, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
![Shops will be opened in all areas except Containment zones](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/mh-mum-madya-mumbai-7204684_03052020193837_0305f_1588514917_1087.jpg)
कोवीड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढवल्यानंतर काल राज्य शासनाच्या वतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यात नमूद केले आहे की, केंद्र शासनाने राज्यातील 14 जिल्हे हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. मात्र, मुंबई व पुणे प्रदेश व मालेगाव महानगरपालिका हद्दीत कोरोनाचा प्रसार अद्याप आटोक्यात आलेला नसल्यामुळे तेथील सवलतींवर मर्यादा घालाव्या लागत आहेत. मुंबई प्रदेशातील महानगरपालिका (एमएमआर रिजन), पुणे, पिंपरी चिंचवड व मालेगाव महानगरपालिका हद्दी या रेडझोनमध्ये येत असून येथील उद्योग सुरू करण्यास अद्याप परवानगी दिली नाही.
ग्रीन व ऑरेंज झोनमधील खासगी कार्यालये 100 टक्के सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई (एमएमआर) व पुणे प्रदेश (पीएमआर) मधील खासगी कार्यालये बंदच राहणार आहेत. येथील केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये ही 5 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. तर इतर रेड झोनमधील शासकीय व खासगी कार्यालये ही 33 टक्के मनुष्यबळ वापरून सुरू राहतील, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कंटेंनमेंट झोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच सर्व निर्बंध असणार असून जीवनावश्यक वस्तू नसलेली एकल दुकाने व बांधकामांनाही या झोनमध्ये बंदी असणार आहे. मुंबई व पुणे प्रदेशासह रेड व कंटेनमेंट झोनमधील ब्युटीपार्लर, केशकर्तनालय, सलून व स्पा सुरू करण्यास अद्याप निर्बंध लागू आहेत. रेडझोनमधील कंटेंनमेंट झोन वगळता बाकीच्या सर्व झोनमध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतून कुठलीही रेल्वे सोडण्याचा विचार नाही
मुंबईमध्ये कंटेनमेंट झोन असल्यामुळे मुंबईतून बाहेरगावी जाणाऱ्या मजुरांसाठी कोणतीही रेल्वे सोडण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात 26 शासकीय प्रयोगशाळातून दिवसाला साधारणपणे 10 हजार स्वॅबची चाचणी होत आहे. आयसीएमआरच्या निकषानुसार चाचण्या होत असून शासकीयबरोबर काही खासगी प्रयोगशाळामध्येही कोवीडची चाचणी होत आहे. तसेच राज्यात पुरेशा प्रमाणात रुग्णालयात खाटांची व्यवस्था उपलब्ध आहे.