मुंबई: राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणण्याकरिता ग्रामोथ्थान अभियान सुरु करण्यात आलेले होते. यात भैातिक सामाजिक व उत्पन्न साधने या तीन क्षेत्रात शासनाच्या आर्थिक तांत्रिक व प्रशासकिय सहकार्याने, लोकांच्या पुढाकाराने हा विकास अपेक्षित होणार आहे. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे आहे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांची निर्मिती करावी. शाश्वत विकास करण्यासाठी गावच्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कामासाठी ग्रामपंचायतीला भवन असणे हे जरुरी आहे. मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने भवन नसल्याची बाब सरकारी अहवालातून समोर आलेली आहे.
भवन निर्माणकडे दुर्लक्ष: गावासाठी शाश्वत विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. जीपीडीपी ग्रामपंचायत विकास आराखडा या माध्यमातून गावाचा सहभाग घेऊन विकास योजना राबवल्या जातात. मात्र 4000 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींना स्वतःचे ग्रामपंचायत भवनच नसल्यामुळे गावचा विकास रखडल्याचीच बाब या निमित्ताने समोर येत आहे. त्यामुळे योजना अनेक राबवण्याची मोहीम जरी असली तरी भवन निर्मितीकडे लक्ष नसल्यामुळे ही अडचण झालेली आहे.
ग्राम विकासाचे दस्तऐवज कुठे ठेवणार? घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर अन्य कर ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून वसूल केले जातात. ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र इमारती नाहीत. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार भाडेतत्त्वावरील इमारतीत सुरू आहे. मुख्य बाब म्हणजे, स्वतंत्र इमारत नसल्याने ग्रामपंचायतीचे रेकॉर्ड जतन करताना ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची गैरसोय होत असते. जर ग्रामपंचायतचा विकास करायचा तर त्यासाठी विकासाचे नियोजन करत असताना सर्व दस्तावेज कागदपत्रे ग्रामपंचायतच्या भवन मध्येच ठेवणे उचित असते. मात्र, ती जागाच नसल्यामुळे जनतेच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी बैठका घ्यायच्या कुठे? त्याबद्दल नियोजन करायचे कुठे हा मोठा प्रश्न जनतेला ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना देखील पडलेला आहे.
उन्हाळ्याच्या दिवसात बैठका कुठे करायच्या? सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. तप्त उन्हामध्ये उघड्यावर मीटिंग करायच्या की कुठे मिटींग करायच्या. ही समस्या गावातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी ग्रामपंचायत कर्मचारी विविध समित्यांचे सदस्य यांच्यासमोर उभी आहे .पावसाळ्याचे दिवस आल्यावर काही ठिकाणी इमारतीत पाणी गळती होत असल्याने महत्त्वाचे दस्तऐवज भिजण्याची भीतीही कर्मचाऱ्यांमधून वर्तविली जात आहे. त्यामुळे हजारो ग्रामप ग्रामपंचायतीचे भवन नसल्यामुळे भाड्याच्या ग्रामपंचायत भवन या ठिकाणी कारभार सुरू आहे. पण अनेक ठिकाणी ते देखील नाही त्याच्यामुळे कसं तरी काम सुरू आहे.
गावाचे मंत्रालय वाटणारे पंचायत भवन हवे: यासंदर्भात ग्रामीण विकासाचे तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्ष गाव पातळीवर काम करणारे महिला राज सत्ता आंदोलनाचे भीम रासकर यांनी ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले, गावातल्या लोकांना गाव पातळीवर विकासाचे काम करण्यासाठी सुसज्य ग्रामपंचायत भवन असले पाहिजे. गावात त्या लोकांना ते आपले 'गावचं मंत्रालय' वाटले पाहिजे. त्याचे कारण अनेक ग्राम विकासाच्या योजना गावाच्या पातळीवर मान्य होत नसल्या तर जिल्ह्याच्या किंवा मंत्रालयाच्या ठिकाणी त्यांना खेटे मारावे लागतात. त्यापेक्षा प्रगतिशील महाराष्ट्र म्हणून घेताना जर गाव पातळीवर सोयी सुविधा उच्च दर्जाच्या असल्या तर गावच्या विकासाला गती मिळते शासनाचा जरी प्रयत्न असेल तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने म्हणजे 4000 ग्रामपंचायतींना राज्यात भवनच नाही ही तशी खेदाची बाब आहे. केंद्र किंवा राज्य शासन अनेक पातळीवर योजनांसाठी निधी देण्याचे काम करते योजना राबवत आहे. मात्र या ग्रामपंचायती भवनाकडे पण लक्ष देणे तितकेच जरुरी आहे.
हेही वाचा: Mumbai Pollution Death Issue: अस्थमा, श्वसनाच्या आजारामुळे ५ वर्षांत मुंबईत १३ हजार लोकांचा मृत्यू
