मुंबई MLA Disqualification: २० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे त्यांच्या काही समर्थक आमदारांसोबत 'नॉट रिचेबल' झाले. हळूहळू घटनाक्रम उलगडू लागला. (Uddhav Thackeray) ते सुरतमधल्या 'ली मेरिडियन' या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये असल्याचे समोर आले. त्यानंतर त्यांचा प्रवास गुवाहाटीच्या दिशेने झाला. (Rahul Narvekar)
२३ जून २०२२: एकनाथ शिंदेंच्या १६ समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारे पत्र उद्धव ठाकरेंच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे देण्यात आले.
२६ जून २०२२: विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी याचिका शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात दाखल केली गेली.
२८ जून २०२२ : भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत गमावले असून विधानसभेत ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती राज्यपालांना केली.
२९ जून २०२२: उद्धव ठाकरे यांना ३० जूनला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. त्यानंतर थोड्याच वेळात उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली.
३० जून २०२२: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी राजभवनात पार पडला.
१ जुलै २०२२ : विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदेगटाकडून राहुल नार्वेकरांना उमेदवारी
२ जुलै २०२२: विशेष अधिवेशनात पार पडणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी सुनील प्रभू यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांना मतदान करण्याचा व्हिप बजावला. तर, शिंदेंच्या वतीने भरत गोगावले यांनी राहुल नार्वेकर यांच्या बाजूने मतदान करण्यासंदर्भात व्हीप बजावला.
३ जुलै २०२२: नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड, गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना मान्यता दिली गेली.
४ जुलै २०२२: एकनाथ शिंदेंनी विश्वासदर्शक ठराव १६४ विरुद्ध ९९ मतांनी जिंकला.
७ जुलै २०२२: बंडखोरांना रोखण्यासाठी ठाकरेंकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली.
११ जुलै २०२२: सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई न करण्याचे विधानसभेला आदेश
२० जुलै २०२२: सर न्यायाधीश व्ही एन रामण्णा यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.
३१ जुलै २०२२: सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लांबणीवर गेली.
४ ऑगस्ट २०२२: रोजी शिवसेना कोणाची या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.
२३ ऑगस्ट २०२२: संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाकडे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. एम आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंमा यांचा समावेश
१७ फेब्रुवारी २०२३: निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेनेची मान्यता दिली.
१२ मे २०२३: सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार राजकीय पक्षाचा व्हिप लागू होतो. विधिमंडळ पक्षाचा होत नाही, असे सांगत होतो. सुनील प्रभू यांचा व्हिप योग्य ठरवला तर शिंदेचे प्रथक भरत गोगावले आणि गटनेते पद शिंदे यांना अवैध ठरवले. पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊन शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेकडे सोपवला. तसेच ३१ डिसेंबर २०२३ सुनावणी पूर्ण करण्याचे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिले.
१४ सप्टेंबर: सुनावणीला सुरुवात झाली. 34 याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची यावेळी मागणी करण्यात आली.
२२ नोव्हेंबर २०२३: शिवसेना ठाकरे यांची उलट तपासणी सुरू झाली. व्हीप, गटनेता पदाचा ठराव, पक्षप्रमुख पद, मुख्य नेतेपद, शिवसेनेची घटना, पक्षाची रचना, घटना दुरुस्ती, राष्ट्रीय कार्यकारणी विषयी साक्षीदारांना प्रश्न विचारण्यात आले.
८ डिसेंबर २०२३: पासून शिंदे गटाची उलट तपासणी.
२० डिसेंबर २०२३: ला अंतिम सुनावणी पार पडली. निकाल देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३ ऐवजी १० जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ मागितली.
१० जानेवारी २०२४: आमदार अपात्रतेसंबंधी अंतिम निकाल जाहीर. यामध्ये विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या कोणत्याच आमदाराला अपात्र ठरवलं नाही. शिंदे गटाचे सर्व तसंच ठाकरे गटाचे सर्व आमदारांना नार्वेकर यांनी पात्र ठरवलं.
हेही वाचा:
