मुंबई - नागरिकत्व विधेयकावर देश जळत असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मानेवरचे ओझे उतरवण्याचा निर्णय घेतला. भावनेचे राजकारण करून लोकांची डोकी भडकवता येतात. मात्र, कष्टकरांच्या हिताचे निर्णय हिमतीने घ्यावे लागतात. लोकांचे डोके भडकवली तरी पोटातली आग विझत नाही. आम्ही त्या पोटातील धगधगत्या आगीचा विचार आधी करतो. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. त्यामुळे त्यांना आनंद झाला. त्यामुळे आता भाजपला एरंडेल घेऊन कळवळण्याचा अधिकारी नाही, अशी टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
'सातबारा कोरा करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा' ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मागणी होती. उद्धव ठाकरे शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरत होते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यांना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करता आला असता. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपने सभात्याग केला. इतकेच नाहीतर कर्जमाफीचे कौतुक न करता साताबारा कोरा झाला काय? असा प्रश्न विचारत आहेत. मात्र, ५ वर्ष फडणवीसांचे सरकार होते. त्यांनी सातबारा कोरा केला का? हे आधी सांगावे, असा सवालही अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
मागच्या सरकारच्या काळातील कर्जमाफी ऑनलाईन जाळ्यात अडकली -
शेतकरी दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाने हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीची मागणी होतीच. आता आर्थिक डोलारा डळमळीत झालेल्या महाराष्ट्राला ही आर्थिक तरतूद करावी लागेल. केंद्राकडून मदत मिळावी ही अपेक्षा पूर्ण होईल का? हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राला आर्थिक मदत देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या दारात ठाण मांडून बसावे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमध्ये काही तांत्रिक मुद्दे आहेत. मात्र, कर्जमाफी कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय असेल हे आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. मागील सरकारच्या काळात कर्जमाफीची घोषणा झाली. मात्र, ती ऑनलाईनच्या जाळ्यात अडकून पडली. त्यामुळे आता सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी आनंदी झाले आहेत, तर भाजपने देखील त्यांच्या आनंदात सामील व्हावे, असे या अग्रलेखातून म्हटले आहे.
