मुंबई: शिवसेनेने राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात (Letter of Shiv Sena to the Governor) म्हणले आहे की, तुम्हाला माहिती आहे की, ३९ आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्दे माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहेत. शिवाय, एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेचा प्रश्न देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीची महिमा आणि पावित्र्य लक्षात घेऊन, एक घटनात्मक प्राधिकरणात या संबंधी याचिकांची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की आपण त्यास योग्य आदर द्यावा आणि कोणतीही त्वरित कारवाई करू नये(do not make ministerial posts or any appointment)
विश्वास कायम ठेवावा : ज्या व्यक्तींविरुद्ध दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे आणि ज्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते अशा व्यक्तींना मंत्र्यांची नियुक्ती आणि/किंवा कोणतीही मानधनाची पदे देणे हे कलम 164 (1B) तसेच कलम 361B च्या विरुद्ध असेल. ज्या व्यक्तींच्या विरोधात अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे अशा व्यक्तींना पुरस्कृत करणे हे संवैधानिक योजनेचे पूर्णपणे विनाशकारी असेल. या परिस्थितीत, मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे आणि कळकळीने विनंती करतो की, राज्यघटनेने तुमच्यावर ठेवलेला विश्वास कायम ठेवावा आणि भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीला योग्य आदराने वागवावे. मंत्र्यांची नियुक्ती किंवा ज्या सदस्यांचा दर्जा 'विधानसभेचा सदस्य म्हणून' माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर डब्ल्यूपी क्रमांक 493/22, 468-469/22, 470/22 मध्ये विवादित आहे, अशा सदस्यांच्या कोणत्याही मानधनाच्या पदांवर नियुक्ती करू नये.
घटनापीठा समोर सुनावणी : राज्यात गेल्या महिन्यापासून सत्ता संघर्ष सुरू आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडखोरी मुळे मोठी राजकीय उलथा पालथ घडली. दरम्यानच्या काळात घडलेल्या घटनां कडे सबंध राज्या सोबत देशाचेही लक्ष लागले होते या संघर्षात निर्माण झालेले पेच सोडवण्यासाठी शिवसेना तसेच शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालय गाठले. या संदर्भातील याचिकांची आता घटनापीठा समोर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान च्या काळात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय अथवा कारवाई विधानसभा अध्यक्षांनी घेऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील पेंडींग याचीका: शिंदे यांच्या सोबत गेलेल्या आमदरांपैकी १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी नोटिस दिली याला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल आहे. विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला तसेच एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान अशा वेगवेगळ्या विषयावर याचिका दाखल आहेत.
