मुंबई - काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी या गांधी कुटुंबातील तीनही सदस्यांची 'एसपीजी' सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारने काढून घेतली असून केंद्रीय राखीव पोलिसांचा समावेश असलेली 'झेड प्लस' सुरक्षा त्यांना पुरवण्यात आली आहे. याबाबत लोकसभेत विधेयकही मांडण्यात आले होते. गृहमंत्रालयाच्या मते गांधी परिवाराचा धोका कमी झाला आहे. पण, गृहमंत्रालयास म्हणजे नेमके कोणाला असे वाटते? असा प्रश्न उपस्थित करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर शिवसेनेने मुखपत्र 'सामना'तून निशाणा साधला आहे.
दिल्ली असो किंवा महाराष्ट्र, देशात सर्वत्र निर्भय वातारण असावे, कायद्याची भीती असावी, सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्यांना बेडरपणे काम करता यावे, असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. तशी स्थिती व वातावरण निर्माण करण्याची राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. तशी स्थिती व वातावरण निर्माण झाले असते तर, गांधी परिवाराची सुरक्षा काढायला हरकत नव्हती. पण, पंतप्रधान, गृहमंत्री, मंत्री व इतर सत्ताधारी पुढारी सुरक्षेचे 'पिंजरे' सोडायला तयार नाहीत. तसेच बुलेटप्रूफ गाड्यांचे महत्व कमी झालेले नाही, असे म्हणत इतक्या सुरक्षेवरून शासनाच्या तिजोरीवर भार पडत असल्याचेही अग्रलेखात म्हटले आहे.
याचा अर्थ गांधी कुटुंबाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नास आधार आहे. गांधी परिवाराच्या सुरक्षा ताफ्यात जुन्या गाड्या पाठवल्याच्या बातम्याही चिंताजनक आहेत. धोक्याची घंटा वाजत असेत तर पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष घातले पाहिजे, असेही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
हेही वाचा - तीन चाकी सरकारचे पहिल्याच दिवशी 'असत्यमेव जयते', शेलारांचा निशाणा
