मुंबई- राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते तसेच सामाजिक संस्थांकडून मिळेल त्या ठिकाणी होर्डिंग लावले जाते. यामुळे शहर विद्रुप होत असून महापालिकेचा महसूलही बुडत आहे. त्यामुळे पालिकेला महसूल मिळेल असे जाहिरात धोरण निश्चित करावे, असा आदेश पालिकेच्या विधी समिती अध्यक्ष शीतल म्हात्रे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
फुकटची प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून तसेच सामाजिक संस्थांकडून नाक्यानाक्यांवर वाढदिवसानिमित्त तसेच पदाधिकार्‍याच्या नियुक्तीचे अभिनंदन किंवा धार्मिक सणानिमित्त शुभेच्छा इत्यादीचे फलक लावले जातात. असे फलक लावण्यास न्यायालयाने बंदी घातली असली तरीही अनेक ठिकाणी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने फलक लावले जातात. फलक लावल्याने संबंधित राजकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांची जाहिरात जरी होत असली तरी, पालिकेला मात्र यातून कोणत्याही प्रकारचा महसूल मिळत नाही. मात्र न्यायालयाने अशा जाहिरात फलकांची दखल घेत अनधिकृत जाहिरातबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. पालिकेच्या एका नगरसेवकावरही अशी कारवाई करण्यात आली असून त्या नगरसेवकाला आपल्या विभागात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांची माहिती संबंधित विभाग कार्यालयाला द्यायचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आज पालिकेच्या विधी समितीच्या बैठकीत जाहिरात आणि होर्डिंगबाबतचा विषय निघाला होता. यावर अनेक नगरसेवकांनी होर्डिंगबाबत धोरणावर चर्चा केली. बैठकीत जाहिरात लावण्यासाठी नियम बनवण्याची मागणी करण्यात आली.
यावर मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या शाळा, रुग्णालये, मोकळ्या जागा आदी ठिकाणी होर्डिंग्स तसेच जाहिरात फलक लावण्यात यावेत. अशा ठिकाणी जाहिरात फलक आणि होर्डिंग लावावेत ज्यानेकरुन पालिकेला महसूल मिळेल. या सर्व बाबतींचा विचार करूनच होर्डिंग आणि जाहिरात फलकाबाबत धोरण ठरवावे. असे आदेश शितल म्हात्रे यांनी प्रशासनाला दिले आहे.
