मुंबई - चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण फुटून झालेल्या दुर्घटनेची पाहणी करून झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पीडितांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. ज्याप्रमाणे माळीण दुर्घटनेनंतर पीडितांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर तिवरे धरण बाधितांचेही पुनर्वसन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दोन पानी भरगच्च पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात धरण फुटीचा घटनाक्रम मांडतानाच घटनास्थळी भेट दिल्यावर ग्रामस्थांनी व बाधित कुटुंबातील व्यक्तींनी संवाद साधताना अनेक तक्रारी पवार यांच्याकडे मांडल्या होत्या. त्याचा उल्लेख करत पवार यांनी ही मागणी केली आहे.
२०१४ साली दरड कोसळून पुणे जिल्ह्यातील माळीण गाव जमीनदोस्त झाले होते. माळीण दुर्घटनेवेळी शासनाच्या प्रचलीत योजना प्राधान्य क्रमाने राबवल्या गेल्या होत्या. शासनाने पुढाकार घेऊन त्या ठिकाणी शाळा, रस्ते, वीज, पाणी आणि बधितांना पक्की घरे निर्माण करून दिली होती. माळीण दुर्घटनेच्या वेळी तत्कालीन सरकारने तातडीने मदतकार्य सुरू केले होते. मुख्यमंत्री निधी, पंतप्रधान निधी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी व इतर मार्गाने मदत बाधित कुटुंबांपर्यंत पोहोचवली, असे पवार म्हणाले.
माळीणच्या धर्तीवर तिवरे गावातील ग्रामस्थांचा व बाधितांचा विचार व्हावा. तिवरे धरण ग्रस्तांचीही अवस्था अतिशय वाईट आहे. त्यामुळे त्यांनाही संपूर्ण पुनर्वसनाची गरज असल्याची बाब पवार यांनी या पत्रात नमूद केली आहे. बाधित कुटुंबांचे योग्य ते पुनर्वसन व सार्वजनिक मुलभुत सुविधा वेगाने पुर्नस्थापित करणे अतिशय गरजेचे असल्याचेही पवारांनी म्हटले आहे.
शरद पवार यांनी ८ जुलै रोजी तिवरे धरणफुटीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबीयांची घटनास्थळी जाऊन भेट घेतली, तसेच झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. या आपत्तीत २३ जण मृत्युमुखी पडले. तिवरे भेदवाडी गावातील नदी किनारी असलेली ४५ घरे पूर्णत तर काही घरे अंशतः नष्ट झाली आहेत. घराबरोबर जनावरांचे गोठेही वाहून गेले. त्यामुळे पशुधनही प्राणास मुकले असल्याचे वास्तव पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात मांडले. रस्ते, पूल, विद्युतव्यवस्था व इतर मूलभूत सुविधांच्या साधनाचे या परिसरात नुकसान झाले आहे. तिवरे, फणसवाडी, कुंभारवाडी, भेंदवाडी गावातील नळपाणी पुरवठा योजना धरणफुटीमुळे बाधित झाल्या आहेत. त्यामुळे सदर गावातील पाणीपुरवठा बंद झाला असून टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.
धरणफुटीमुळे केवळ पिकेच वाहून गेली नाहीत, तर शेतजमीनही वाहून गेली आहे. आपत्तीत वाचलेल्या मृतांच्या अपत्यांचा व तरुणांच्या रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. मृत कुटुंबियांच्या वारसांना शासनाने ४ लक्ष रुपये इतके सानुग्रह अनुदान दिले असले तरी सदर अनुदान हे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी स्थायी आदेशाद्वारे दिले जाणारे अनुदान आहे. मुख्यमंत्री निधी, पंतप्रधान निधी व राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून अनुदान वितरित व्हावे. वाहून गेलेल्या जमिनीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जावा. पीक नुकसानाचे राहिलेले पंचनामे तातडीने पूर्ण केले जावेत. मृत कुटुंबांच्या मुलांची शिक्षणाची आणि राहण्याचीही सोय ही सरकारने करावी या मागणीचा उल्लेख ही पवार यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
