मुंबई : देशामध्ये वेगळं वातावरण आहे. निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुका वेगळी दिशा दाखवणाऱ्या आहेत. गुजरात निवडणूक एकतर्फी होईल, यामध्ये कोणाच्या मनात शंका नव्हती. अनेक निर्णय त्या राज्याच्या सोयीसाठी घेतले गेले. आणि अनेक प्रकल्प त्या राज्यात नेण्यात आले. त्याचा परिणाम होणार याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नव्हतीच आणि तोच निकालही गुजरातमध्ये लागला. तसेच देशात एका बाजूने लोकांचा मतप्रवाह जातो आहे, हे खरं नाही, असेही शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारणी बैठकीत (executive meeting) शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित (addressed workers of NCP) केलं.
गुजरात निवडणूक : गुजरातचा निकाल लागला याचा अर्थ देशात एका बाजूने लोकांचा मतप्रवाह जातो आहे, हे खरं नाही. त्याचं उत्तम उदाहरण दिल्ली महानगरपालिकेत तेथील जनतेने दाखवलं. जवळपास पंधरा वर्षे दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता होती. मात्र यावेळी आम आदमी पक्षाने तिथे विजय मिळवला आहे.
हिमाचल प्रदेश निवडणूक : हिमाचल ची देखील निवडणूक झाली, त्याचे निकाल हाती आले आहेत. हिमाचल प्रदेशात भाजपाचे राज्य होतं. मात्र तिथे भारतीय जनता पक्षाला केवळ 27 जागा मिळाल्या तर, काँग्रेसला 37 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाचे हिमाचल प्रदेश मधलं राज्य गेलं. दिल्ली महानगरपालिकेतील देखील सत्ता गेली. तर पंजाब मध्ये देखील त्यांना विजय मिळवता आला नाही. हिमाचल प्रदेश मध्ये दोन वेळा भाजपचे राज्य होतं, मात्र आता तिकडेचं सत्ता गेली. याचा अर्थ हळूहळू बदल सुरू झाला आहे. गुजरातची पोकळी ही भाजपाने भरून काढली असली तरी, दिल्लीची पोकळी केजरीवाल यांनी भरून काढली. अनेक ठिकाणी लोकांना बदल हवेत. याची नोंद राजकीय कार्यकर्ते आणि जाणकारांनी घेतली पाहिजे आणि ती पोकळी कशी भरून काढायची यासाठी कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे.
सगळ्यांनी एक व्हा : महाराष्ट्रात देखील पोकळी आहे. त्या पोकळीला समोर जाण्याची ताकद आणि पर्याय देण्याची ताकद केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आहे. इतर पक्षाची महाराष्ट्रात किती ताकद आहे? यावर मी आता भाष्य करणार नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्वांना सोबत घेऊन पुढचं राजकारण करेल. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असलेल्या शक्ती सर्व एकत्रित कशा करता येईल. त्या शक्तीला एकत्र करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कसे प्रोत्साहित करता येईल हे बघायला हवं. आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा आणि तालुका पातळीवरचे सर्व नेते कार्यकर्ते महत्त्वाची कामगिरी करतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न : दोन दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीचा पुढाकार राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला होता. बाकीच्या पक्षांनी ते धोरण मान्य केलं. त्यामुळे इथून पुढे विधानसभा असेल किंवा इतर निवडणुका असतील त्या त्या ठिकाणी धोरण घेण्याचं काम पक्षाच्या नेतृत्वाकडून घेण्यात येते. याचा अर्थ असाच की, पोकळी भरून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करत आहे.
दुसरी फळी तयार करा : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. मात्र त्या निवडणुकांवर दुर्लक्ष करून चालणार नाही. निवडणुकांचे काम चालूच ठेवलं पाहिजे. होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये नवीन पिढी किती अधिक प्रमाणात आणता येईल, यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. निवडणुकांच्या भागातला तरुण कार्यकर्ता याला संधी दिली गेली पाहिजे. जिल्ह्याच्या आणि राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांची काळजी घेतली पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीनंतर दुसरी फळी तयार झाली पाहिजे.
सिमा प्रश्न भागात कार्य करा : सीमा प्रश्न हा खूप जुना प्रश्न आहे, अनेक वर्षापासून सुरू आहे. अनेक निवडणुकांमध्ये सीमा वादाचा प्रश्न लोकांचा आहे, हे आपण सिद्ध करू शकलो आहे. निवडणुकांमध्ये मराठी भाषकांच्या बाजूने निर्णय लागल्यानंतरही काही होत नाही. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांनी तिथल्या लोकांचे प्रश्न संपुष्टात कसे निघेल, तेथील मराठी माणूस संतृष्ट कसा होईल यासाठी योजना आखुन काम केलं पाहिजे.
मराठी माणसांना न्याय मिळाला पाहिजे : सीमा भागात कानडी लोक वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र मराठी आणि कानडी असा वाद नाही. कानडी देखील एक राज्याची भाषा आहे. मराठी कानडी हा संघर्ष नसून, आपला संघर्ष सीमा भागात असलेल्या मराठी माणसांना न्याय मिळाला पाहिजे हा आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून, त्या भागात राहणाऱ्या मराठी माणसाचा अधिकार हे लोकशाहीच्या मार्गाने अनेक वेळा समोरही आणला आहे. मात्र तेथील राज्य सरकारने वेगळी भूमिका घेतली आहे. राज्याचे अधिवेशन सीमा भागात घेता येईल, असे प्रयत्न त्यांनी केले. महत्त्वाची शासकीय कार्यालय सीमा भागात कर्नाटक राज्याने काढली.
मातृभाषा हा सर्वांचा अधिकार : यावेळी होणारी कर्नाटक राज्याची विधानसभा अधिवेशन बॅंगलोरला नाही तर, बेळगावला होणार आहे. हे करून सीमा भागात मराठी किंवा महाराष्ट्राचा काही संबंध नाही, हा दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेतील मराठी मुलांनी मराठी न शिकता कानडी शिकलं पाहिजे हा आग्रह आहे. त्यामुळे मराठी माणूस आश्वस्त आहे. मातृभाषा हा सर्वांचा अधिकार आहे. हे सुद्धा कर्नाटकने मान्य करावे, एवढी साधी मागणी मान्य होत नाही.
