मुंबई: न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका यांच्या खंडपीठाने शासनाला याबाबत विचारणा केली की, तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम संहिता नुसार असा आदेश कसे काय काढू शकता याचे उत्तर द्यावे. सर्वोदय कारखाना आणि राजारामबापू कारखाना यांच्यातील कराराचे पालन सर्वोदय कारखान्याकडून केले गेले नाही. याबाबतची भूमिका राजाराम बापू सहकारी साखर कारखान्याने याचिकेत मांडलेली आहे. सर्वोदय कारखाना एकीकडे बुडीत गेलेला होता आणि राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना यांच्यासोबत केलेल्या कराराचे पालन केलेच नाही; मात्र त्यांनी तलाठ्यांना हाताशी धरून राजारामबापू साखर कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीच्या सातबाराची फेरफार नोंदणी केली. ही नोंदणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम संहितेचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करत राजारामबापू साखर कारखान्याने त्याबाबतच्या विभागीय आयुक्त तसेच तत्कालीन महसूल मंत्री यांच्या आदेशा विरोधात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत नुकतीच सुनावणी झाली.
काय आहे नेमकी बाब? राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याचा दावा असा आहे की, सर्वोदय या कारखान्यासोबत त्यांनी करार केला होता. मात्र त्या कराराचे पालन केलेच नाही. त्यामुळे तो कारखाना चालवणे त्याची मशिनरी बदलणे, सर्व नवीन मशिनरी लावणे, त्याच्यामध्ये लोन परतफेड करणे, त्याच्यातील कामगारांचे वेतन देणे इत्यादी सर्व बाबी राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याने केल्याचा दावा केला गेला. तर या कराराचे पालन सर्वोदय सहकारी साखर कारखान्याने केलेच नाही. उलटे सातबारा जमिनीच्या फेरफारमध्ये बेकायदेशीर नोंदी केल्याचा आरोप राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात खंडपीठांसमोर केला गेला.
कारखान्याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांचा निकाल: राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन राष्ट्रवादीचे नेते जयंतराव पाटील आहेत. तर सर्वोदय सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज पवार आहेत जे भारतीय जनता पक्षाशी निगडीत आहेत. त्यांचे वडील संभाजी पवार हे देखील माजी आमदार होते; मात्र त्यांचे काही काळापूर्वीच निधन झाले आहे. त्यामुळे या संघर्षाला भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अशी किनार देखील आहे. सर्वोदय सहकारी साखर कारखान्याने ठरवलेल्या निश्चित केलेल्या कराराचे पालन केले नाही. मात्र पूर्वलक्षी अर्थात बॅकडेटेड तारखा नोंदवून तलाठी यांना हाताशी धरून सातबाराच्या बाबत बेकायदेशीर नोंदी केल्या, असा आरोप करत राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याने तक्रार केली होती. याबाबत 24 जानेवारी 2020 रोजी राजारामबापू सहकारी साखर कारखानाच्या बाजूने प्रांताधिकारी यांनी निकाल दिला.
काय आहे न्यायालयाचे मत? दोन्ही बाजू आणि शासनाची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांनी शासनाच्या वकिलांना विचारणा केली की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम संहिता यानुसार असा कसा काय आदेश तत्कालीन महसूल मंत्री काढू शकतात? या प्रश्नावर शासनाच्या वकिलांनी फार काही न बोलता माहिती मागवून सांगतो, असे सांगत वेळ मारून नेली. तर सर्वोदय सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने वकील किल्लेदार यांनी मॉर्गेज सेल संदर्भात नियमाचे पालन झाले नसल्याचा आरोप केला. तसेच तत्कालीन महसूल मंत्र्यांची याबाबत एक महत्त्वाची ऑर्डर असल्याचे न्यायालयासमोर मांडले; मात्र तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या हा आदेश आणि अप्पर आयुक्त पुणे विभाग महसूल यांनी जमीन महसूल अधिनियम याच्या विसंगत अंमलबजावणी कशी केली, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला. त्यावेळेला सर्व वकील स्तब्धपणे उभे होते.
'या' वकिलांना मांडली बाजू: या खटलाच्या निमित्ताने राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अशुतोष कुलकर्णी तसेच वकील सार्थक दिवाण आणि अधिवक्ता आशुतोष कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. तर सर्वोदय सहकारी साखर कारखानाच्या वतीने वकील किल्लेदार यांनी बाजू मांडली.
