मुंबई : राज्यातील गटई कामगार असलेल्या कामगारांचे अनेक प्रश्न आहेत. या कामगारांसाठी राज्य सरकारने संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळाची स्थापना केली आणि या महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविण्यात आल्या. मात्र 2013 पासून संत रोहिदास विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात आलेल्या योजना बंद आहेत. या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत नुकतीच एक मंत्रालयात बैठक पार पडली. माजी मंत्री आणि रोहिदास समाजाचे नेते बबन घोलप यांच्या अध्यक्षतेखालील एका शिष्टमंडळाने या बैठकीत सहभाग घेतला होता.
योजना पुन्हा सुरू करणार : या चर्चेदरम्यान शिष्टमंडळाने अनेक मागण्या सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मांडल्या. त्यातील प्रमुख मागणी रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळाच्या बंद असलेल्या योजना तातडीने सुरू कराव्यात, ही होती. या संदर्भात प्रधान सचिवांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित आदेश देत या योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात, अशा सूचना दिल्याची माहिती घोलप यांनी दिली.
85 कोटी कर्ज माफ करावे : रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळाच्या वतीने समाजातील लोकांना विविध कार्यासाठी आणि विविध योजना अंतर्गत कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कोरोना कालावधीमध्ये हातावर पोट असलेल्या या लोकांना त्याची परतफेड करता आली नाही आणि स्वतःचा रोजगारही वाचवता आला नाही. अशा वेळेस या लोकांकडे असलेले 85 कोटी रुपयांचे कर्ज शासनाने माफ करावे, अशी मागणीही सरकारकडे केल्याची माहिती घोलप यांनी दिली.
डोळे मिटून घ्यावे, अशी परिस्थिती : राज्याच्या राजकारणामध्ये सध्या अत्यंत वाईट परिस्थिती सुरू आहे. राजकारण अतिशय खालच्या आणि घाणेरड्या स्तरावर गेले आहे. आपणही एकेकाळी मंत्री राहिलो आहोत आणि राजकारण केले आहे. मात्र, राजकारणाची अशी खालावलेली पातळी कधीच नव्हती. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता डोळे मिटून घ्यावे, एवढीच प्रतिक्रिया देता येईल अशा उद्विग्न स्वरात घोलप यांनी सध्याच्या राजकारणावर टिप्पणी केली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात लेदर क्लस्टर प्रकल्प: केंद्र सरकारच्या मेगा लेदर फुटवेअर अॅन्ड अॅक्सेसरीज क्लस्टर या योजनेंतर्गत राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे 50 एकर क्षेत्रावर लेदर क्लस्टर प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती माजी सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली होती. केंद्र सरकारच्या मेगा लेदर फुटवेअर अॅन्ड अॅक्सेसरीज क्लस्टर या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित मार्फत राज्यांमध्ये क्लस्टर प्रकल्पाची स्थापना करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. राज्याच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात अंदाजे 50 एकर जमीन पट्ट्यामध्ये सदर लेदर क्लस्टरची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित होते. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
