मुंबई : मुंबईतील वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख दयानंद स्टालिन यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर याचिका दाखल केलेली आहे. देशातील 140 कोटी जनतेला हानिकारक रसायने आणि कीटकनाशकांनी त्रास होतो. त्यांचे आरोग्य बिघडते. रोजच्या जेवणात तज्ज्ञांच्या समितीने बंदी घातलेले कीटकनाशक कशी काय आहेत? ते कायमचे नष्ट करावे. जेणेकरून सर्व जनतेचे आरोग्य व्यवस्थित राहील, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आदेश द्यावे, अशा प्रकारच्या दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये तज्ज्ञ समितीने सत्तावीस कीटकनाशकावर बंदी घालण्याची शिफारस केली. तरीदेखील ते वापरात आहेत. केंद्र सरकार केवळ समित्याच बनविण्याच्या विचारात आहे हे चालणार नाही, असे देखील केंद्र शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
गंभीरतेने दखल घेण्याचे निर्देश : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड तसेच न्यायाधीश मनोज मिश्रा आणि न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला फटकारले. सांगितले की, रोजच्या जेवणामध्ये कीटकनाशके शेतातील पिकांमुळे येतात. त्यांच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस भारतातील तज्ज्ञ समितीने केलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात ते कीटकनाशके वेगवेगळ्या अन्नधान्यात आहेत. त्यामुळे ते लोकांच्या जेवणात सहज पोहोचतात. त्यामुळे लोकांचे आरोग्य बिघडू शकते. ते 27 कीटकनाशके नष्ट न करता तुम्ही केवळ निर्णय येईपर्यंत समित्या नियुक्त करत आहात. त्यामुळेच शासनाला ही शेवटची संधी देत आहोत. आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडा, अशा स्पष्ट शब्दांत भारत सरकारचे कान उपटत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गंभीरतेने दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
कीटकनाशकांना बंदी घाला : प्रशांत भूषण यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र शासनाला विचारले की, शासनाला इतक्या समित्या का कराव्या लागत आहेत? 27 प्रकारच्या कीटकनाशकांच्या, रसायनांच्या बंदीची शिफारस केल्यानंतरही पुन्हा समिती का बनवतात? प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का केली जात नाही? पुन्हा समिती स्थापन करण्याचा उद्देश काय? नुसत्या समित्या स्थापन करण्यापेक्षा घातक रसायन, कीटकनाशकांना बंदी घालण्याची तज्ज्ञांच्या शिफारशीवर अंमलबजावणी करा असे निर्देश दिले.
केंद्र शासनावर ताशेरे : या संदर्भात याचिकाकर्ते दयानंद तालीम यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना म्हटले की, 140 कोटी जनतेला रोजच्या जेवणामध्ये घातक रसायने मिळत आहे. त्याचे कारण पिकवल्या जाणाऱ्या शेतात घातक रसायने आणि कीटकनाशके वापरले जातात. परंतु, शासन घातक रसायने आणि कीटकनाशके उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळेच ते कीटकनाशके प्रत्यक्ष वापरातून नष्ट करावे, यासाठी याचिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र शासनावर ताशेरे ओढल्यानंतर, केंद्र शासनाचे महाधिवक्ता यांनी या प्रकरणाच्या संबंधात तपशीलवार केंद्र शासनाला मुद्दे मांडण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यामुळे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एक ऑगस्ट 2023 रोजी याबाबत सुनावणी निश्चित केली आहे.
हेही वाचा :
- Panvel Court On Kharghar Tragedy: खारघर येथील 14 लोकांच्या मृत्यू प्रकरणातील पुरावे शासनाने सादर करावे; पनवेल न्यायालयाचे आदेश
- Aurangabad Bench Directive: आता रस्ता खोदण्याच्या अगोदर घ्या न्यायालयाची परवानगी, खंडपीठाचे निर्देश
- Manual Scavenging : हाताने मैलासफाई करण्याच्या घटनेची राष्ट्रीय सफाई आयोगाने घेतली दखल
