मुंबई - मराठी जगली पाहिजे, राज्याचा जो आत्मा आहे, तो जगला पाहिजे. परंतु मराठी भाषा ही आपल्याच राज्यात आज परकी होण्याच्या मार्गावर आली आहे. त्यासाठी आपण उपाययोजना केली नाही तर मराठीला शोधावे लागेल आणि येत्या काळात आपल्या या सभागृहातही इंग्रजीत बोलणारे सदस्य येतील, अशी भिती शेकापचे नेते जयंत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत व्यक्त केली.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा आणि मराठी भाषा संख्या वाचन आदी विषयावर विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये आमदार कपिल पाटील, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आदींनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावर पाटील यांनी ही भिती व्यक्त केली. पाटील म्हणाले की, राज्यात आज मराठी भाषा सल्लागार मंडळ बंद पडलेले आहे, भाषिक प्रांत रचना करताना राज्यावर अन्याय झाला. त्यावेळी आपल्याकडे गुजरात होते. आज गुजरात स्थापन झाल्यापासून तिथे गुजराती, तामिळनाडू, केरळ आदी ठिकाणी सक्तीने प्रांतभाषा बोलण्याचा कायदा आहे. त्याचे फायदेही त्या-त्या राज्यात दिसत आहेत. मराठी सक्ती करण्यात आपण अपयशी ठरलेलो आहोत. मराठी सक्तीची नसून तिची गुणवत्ताही पाहिली पाहिजे परंतु त्यासोबत इंग्रजीही हवी आहे. यासाठी अद्यादेश काढा, पण कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी केली.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सरकारवर मराठी संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला. तुम्ही ठरवून मराठी माणसाला घालवले, सत्ता तुमच्या हातात आहे, युतीचे राज्य असताना मराठी माणसासाठी ते का कामी येत नाही, बहुजातांची मराठी भाषा टिकू देणार की नाही असा सवाल केला. संख्या वाचनाचा प्रस्ताव तुम्ही कसे काय बदलता, सरकारलाही न विचारता कोणी तरी परस्पर निर्णय घेते आणि सरकारही त्यामागे जातोय हे गंभीर आहे. मराठीची भाषा शब्दसंपदा संपविली जात असेल तर खोडून काढले पाहिजे. अशी मागणीही पाटील यांनी केली. तसेच सगळया इंग्रजी-मराठी शाळांत मराठी प्रथम बनवा. कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो तिने मराठी प्रथम भाषा करेल त्यांना अनुदान द्या, प्रत्येक भाषेला स्वतंत्र शिक्षक द्या, मराठीच्या सक्तीचा कायदा येत नसेल तर सेनेचे बाहेर पडण्याचा निर्णय घेईल काय, मुंबई महापालिका, मंत्रालयात सर्व कामकाज मराठीत करा आदी मागण्याही पाटील यांनी केल्या.
उपयोजित मराठीसाठी तातडीने काम सुरू केले पाहिजे, मराठी पाठ्यपुस्तके बनवताना प्रादेशिक समतोल ठेवला पाहिजे, तिसरी भाषा ही बहुप्रवाही ठेवली पाहिजे. तसेच प्रत्येक शाळेला समृद्ध वाचनालय दिले पाहिजे. इतर साहित्य संमेलनही मराठीच्या गौरवासाठी भरतात, त्यांना का निधी दिली जात नाही. ज्यांनी मराठी भाषेसाठी योगदान दिलेले आहे. जैन साहित्य संमेलनाला एकही रूपया दिला जात नाही. त्यांनाही तो द्यावा, अशा अनेक मागण्या पाटील यांनी केल्या.
