मुंबई : संजय राऊत यांच्या संदर्भात सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी गुणवत्तेच्या आधारावर जामीन मंजूर केला होता. अनेक महिन्यानंतर संजय राऊत तुरुंगाच्या बाहेर आले. सध्या ते जामीनावर आहेत. त्यांच्या संदर्भात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रावर ईडीचा आक्षेप आहे. ईडीने काही प्रमाणात असमाधान व्यक्त केले आहे.
ईडीच्या याचिकेवर अखेर सुनावणी : संजय राऊत यांच्या संदर्भातील दिलेला निकाल आणि त्या निकालपत्रातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ईडीकडून आक्षेप घेतले गेले होते. त्यावेळेला सत्र न्यायालयाने ईडीला सांगितले की, आपण या निकालपत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकता. म्हणूनच त्यांनी त्याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल केलेली आहे. यासंदर्भात अनेकदा सुनावणी झालीच नाही. अखेर आज सुनावणी झाली.
राऊतांना मिळाला जामीन : ईडीकडून न्यायालयाला विनंती केली गेली की, आज सुनावणी घ्यावी; परंतु न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांनी न्यायालयीन कामकाज प्रचंड असल्यामुळे याची सुनावणी कशी घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. 11 वर्षांपासूनचे अनेक खटले येथे प्रलंबित आहेत; परिणामी दोन्ही पक्षकारांशी चर्चा विनिमय करून 3 ऑगस्ट 2023 रोजी न्यायालयाने पुढील सुनावणी निश्चित केली. या सुनावणीमुळे संजय राऊत यांना पुन्हा 3 ऑगस्टपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
काय होते नेमके प्रकरण - पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांच्या जामीन मंजूरीवर पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारी रोजी होणार होती. 100 दिवसानंतर संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, ईडीने कोर्टात जामिनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारी रोजी होणार होती. गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप संजय राऊत यांच्यावर होता. त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. या विरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला होता.
कोर्टाकडून निर्णय नाही : शिवसेना नेते संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी ईडीने उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र काही महिने उलटले तरी यावर कोर्टाने निर्णय दिलेला नव्हता. त्यामुळे ईडीच्या मागणीवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
