मुंबई : कथीतरित्या साई हॉटेल हे बेकायदेशी बांधले गेलेले आहे. त्यासाठी आमदार अनिल परब यांचे निकटवर्ती सदानंद कदम यांनी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केलेले आहेत. त्यामुळेच मनीलॉन्ड्रींग कायद्यानुसार त्यांच्यावर आरोप ठेवला गेला आहे. त्या अनुषंगाने 10 मार्च 2023 पासून सदानंद कदम पोलिसांच्या कोठडीत आहेत. पीएमएलए न्यायालयाने त्या संदर्भात 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मात्र जामीन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यासंदर्भात सुनावणी वेगाने घेण्याचे निर्देश दिले होते.
यासंदर्भात ईडीने जामीन देण्यास विरोध केलेला आहे. गंभीर गुन्हा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे जामीन स्पष्टपणे देण्यास न्यायालयाचा नकार आहे. - न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक
जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव : विशेष पी एम एल ए न्यायालयाने याच वर्षी जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्याचे कारण हा गुन्हा गंभीर असल्यास त्यात जामीन देता येत नाही; असं निर्णयात नमूद केलं होतं. गुन्ह्यामध्ये यांचा स्पष्ट सहभाग दिसत असल्याचं देखील पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी जामीन नामंजूर करताना म्हटलं होतं.
ईडीचा आरोप सदानंद कदम अनिल परबांचा फ्रंटमॅन : यासंदर्भात उच्च न्यायालयात शासनाचे अतिरिक्त अधिवक्ता देवांगवास यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, आरोपीकडून बेकायदेशीर व्यवहार झालेला आहे आणि तो कायदेशीर असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, बेकायदेशीर व्यवहार असल्याचे सिद्ध होत आहे. आरोपी हा अनिल परब यांचा फ्रंटमॅन म्हणून काम करत होता.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय : आपला निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी म्हटलेलं आहे की, यासंदर्भात ईडीने जामीन देण्यास विरोध केलेला आहे. गंभीर गुन्हा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे उपलब्ध तथ्य आधारे जामीन देण्यास न्यायालयाचा नकार आहे.
अनिल परब यांच्यावर देखील आरोप : दुसरीकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांच्यावर देखील या संदर्भात आरोप होतात. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात त्यांच्या स्वतंत्र याचिकेमध्ये त्यांना अंतरिम संरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण सध्या बरकरार आहे. त्यांच्या संदर्भात देखील दोन दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या न्यायालयात प्रकरण सुनावणीसाठी आलं होतं. त्यावेळेला सक्त वसुली संचालनालयाने अनिल परब यांच्या खटल्यावर हस्तक्षेप करणाऱ्या ईडीच्या याचिकेस परवानगी द्यावी अशी विनंती देखील केली होती. मात्र न्यायालयाने त्याबाबत जानेवारीमध्ये ती सुनावणी निश्चित केली आहे. सदानंद कदम यांचा जामीन आज उच्च न्यायालयाच्या मकरंद कर्णिक यांच्या न्यायालयाने स्पष्टपणे नाकारलेला आहे. याचा परिणाम सदानंद कदम, माजी जिल्हाधिकारी आरोपी जयराम देशपांडे आणि यांच्यासोबत अनिल परब यांच्या अडचणी वाढवण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
