मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक दिवसांपासून लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. दैनंदिन व्यवहार, छोटे-मोठे उद्योगधंदे ठप्प आहेत. आर्थिक व्यवहार तर जवळपास झोपल्यातच जमा आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटींचे पॅकेज घोषित केले. भारताला आत्मनिर्भर होण्यासाठी हे पॅकेज मदत करेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे म्हणणे आहे. म्हणजे या अगोदर भारत स्वावलंबी नव्हता का, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन-४ ला चित्रपटांच्या सिक्वेलची उपमा देण्यात आली आहे. शोले, डॉन, गोलमाल अशा अनेक चित्रपटांचे सिक्वल आले मात्र, ते पहिल्या भागांइतके यशस्वी झाले नाहीत. लॉकडाऊन-४ची ही अशीच अवस्था होण्याची शक्यता आहे. जनतेचा संयम सुटत चालला आहे. तसेच जितके दिवस लॉकडाऊन सुरू राहील तितकी अर्थव्यवस्था खोल गर्तेत जाईल. हा सगळा विचार करूनच कदाचित पंतप्रधानांनी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असावे.
सध्या उद्योग, व्यवसाय, व्यापार ठप्प आहे. मोठ्या भांडवलदारांनाही घाम फुटला आहे. २० लाख कोटींचे पॅकेज लघू, मध्यम आणि छोट्या उद्योजकांना उभारी घेण्यासाठी मदत करेल. गरीब, मजूर, शेतकरी, नियमित कर देणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनाही याचा फायदा होणार आहे, असे भासवण्यात आले आहे. आता १३० कोटी लोकसंख्येला हे २० लाख कोटी कशा प्रकारे मिळतात हे पाहणे औत्सुकत्याचे आहे.
कोरोनाचे संकट अचानक आले आहे. देशाकडे पुरेसे मास्क आणि पीपीई कीटही नव्हते. मात्र, तत्काळ उपाययोजना करुन आपण दररोज दोन लाख पीपीई कीट आणि मास्कचे उत्पादन सुरू केले. स्वातंत्र्यापूर्वी देशात सुईचे देखील उत्पादन होत नव्हते. आता मात्र, आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान, शेतीउद्याग, संरक्षण, उत्पादन, अणू विज्ञान यात कमालीची प्रगती केली आहे. पीपीई कीट बनवणाऱ्या आयसीएमआरसारख्या विज्ञान संस्था याच आत्मनिर्भर भारताच्या भाग आहेत. तेव्हा नेहरू पंतप्रधान होते आता मोदी आहेत. मोदींनी आपल्या आठच्या मुहुर्तावर घेतलेल्या भाषणात काही सकारात्मक मुद्दे मांडले आहेत. संघर्ष, मेहनत आणि स्वावलंबनावर आपला देश उभा आहे. मोदींनी यासाठीच तर २० लाख कोटींचे पॅकेज दिले आहे.
तसे बघितले तर कोरोना अगोदरच आपली अर्थव्यवस्था खचली होती. भारत संचार निगम, एअर इंडिया सारखे मोठे सरकारी उद्योग अगोदरच व्हेंटीलेटरवर होते. तेव्हा त्यांना देण्यासाठी सरकारकडे चारेएक कोटी नव्हते. आता तेच सरकार २० लाख कोटी कुठून आणणार आहे. उद्योगपती, व्यवासायिक, व्यापारी यांनी गुंतवणूक करावी असे वातावरण तयार करावे लागणार आहे. देशातील उद्योगपतींनी बाहेर पळून जाणे हे देशाला परवडणारे नाही. अशा उद्योगपतींना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानांनी विश्वास आणि अभय दिलेच पाहिजे. त्यासाठी ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांना काही काळ लॉकडाऊन केले तरी चालेल नाही का?
