मुंबई - राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद सध्या ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यामुळे त्या घटकावर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुध्दा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या १३ जुलै, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतीवरसुद्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करायाच्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संबंधित अध्यादेशान्वये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
सन २०२०चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून, २०२० अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणिबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणिबाणी किंवा प्रशासकिय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणुन योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९च्या कलम १५१मधील पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
'मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी'
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासन नेमण्याचे आदेश ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत. तसे पत्रही सर्व पालकमंत्र्यांना लिहिले आहे.
मुंबई - राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद सध्या ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यामुळे त्या घटकावर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुध्दा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या १३ जुलै, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतीवरसुद्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करायाच्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संबंधित अध्यादेशान्वये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
सन २०२०चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून, २०२० अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणिबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणिबाणी किंवा प्रशासकिय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणुन योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९च्या कलम १५१मधील पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
