जलयुक्त शिवारचे वास्तव... सत्ताधाऱ्यांकडून एसआयटी चौकशीचे स्वागत, विरोधकांची टीका

जलयुक्त शिवार ही योजना राज्यातील दुष्काळ हटवण्यासाठी राबविण्यात आली होती. पावसाचे पाणी शेतातच मुरवणे आणि गावे पाणी टंचाईमुक्त करणे हा योजनेचा मुख्य हेतू होता. मात्र, यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्या प्रकरणी राज्य सरकारने एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. यावर जलयुक्त शिवार योजनेची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय केवळ राजकीय अभिनिवेशातून घेण्यात आल्याची टीका भाजपाने केली आहे.

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेवर कॅगने आपल्या अहवालातून ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.या योजनेत तब्बल ९६३४ कोटींच्या कामांमध्ये गफळा झाला आहे. त्यामुळे याची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार अभियानाचे वास्तव दर्शवणारा आणि त्या संदर्भातील चौकशीवर उमटलेल्या राजकीय प्रतिक्रियांचा हा विशेष वृत्तांत..

जलयुक्त शिवार अभियानाचे वास्तव...

दुष्काळमुक्त राज्य करण्यासाठी योजना
महाराष्ट्र २०१९ पर्यंत दुष्काळमुक्त आणि पाणी टंचाई मुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही नवी महत्त्वाकांक्षी योजना वर्ष 2014-15 मध्ये राबवायला सुरुवात होती. यासाठी प्रत्येक वर्षी ५ हजार गावांचे वार्षिक लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते.

अभियानाचा मुख्य उद्देश..
पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त गावाच्या शिवारातच अडवणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, विकेंद्रीत पाणी साठे निर्माण करणे यासाठी या अभियानात विविध विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले होते. या अभियानाचा आराखडा तयार करणे, प्रभावी अंमलबजावणी, समन्वय व सनियंत्रणासाठी उपविभागीय अधिकाऱयांची तालुका स्तरावर तर जिल्हाधिकाऱयांची जिल्हास्तरावर ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

चार वर्षांचा आराखडा.. असा झाला खर्च..

वर्ष 2015-16 ते 2018-19 या 4 वर्षात या अभियानासाठी रु. 8,099.20 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त खर्च मराठवाड्यातील गावांसाठी झाला असून रु.2,044.71 (25.25 टक्के) कोटी खर्च झाले आहेत. पुणे विभागातील 2,550 गावांसाठी रु.1745.00 (21.55 टक्के) कोटी खर्च झाले आहेत. तर विदर्भातील अमरावती व नागपूर विभागातील 6,188 गावांसाठी रु. 2,435.14 (30.06 टक्के) कोटी, नाशिक मधील 2,686 गावांमध्ये रु.1,592.15 (19.65 टक्के) कोटी तर कोकण विभागातील 646 गावांमध्ये रु.282.20 (3.48 टक्के) खर्च करण्यात आला आहे. या अभियानातून एकूण 24 लाख 35 हजार 844 टीएमसी पाणी साठा निर्माण झाला तर 34 लाख 23 हजार 316 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली अशी माहिती देण्यात आली आहे. असे असूनही वर्ष 2018 मध्ये राज्यात 353 तालुक्यांपैकी 294 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.

तरीही अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत...
दि. 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी 151 तालुके हे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले गेले. तर दि. 6 नोव्हेंबर, 2018 रोजी आणखी 93 तालुक्यातील 268 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला, दि. 8 जानेवारी 2019 रोजी नव्याने 50 तालुक्यातील 931 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. तर दि. 21 फेब्रुवारी, 2019 रोजी नव्याने 4 हजार 518 गावांचा दुष्काळग्रस्त गाव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यावरून दुष्काळाचे स्वरुप किती गंभीर आहे याची कल्पना येते. जलशिवार योजनेच्या यशस्वीतेविषयी शासन कितीही ओरडून सांगत असले तरी अर्ध्यापेक्षा जास्त महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत आहे हे निश्चित.

टँकर्सचा प्रश्न कायमच राहिला...
मात्र असे असतानाही दि. 22 एप्रिल, 2019 या आठवड्यात मराठवाड्यामध्ये जेथे सर्वाधिक म्हणजे 8 लाख 14 हजार 719 टीएमसी पाणी साठा निर्माण झाला तेथील 1,787 गावांमध्ये 2,470 टँकर्स् ने पाणी पुरवठा करावा लागला आहे. तर नाशिक विभागात 4 लाख 55 हजार 695 टीएमसी पाणी साठा निर्माण झालेला असताना 857 गावांसाठी 1,126 गावांना टँकर्स् ने पाणी पुरवठा करावा लागला आहे. त्या खालोखाल पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणजे पुणे विभागात 3 लाख 96 हजार 263 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झालेला असताना 857 गावांना 1,126 टँकर्स् ने पाणी पुरवठा करावा लागला आहे.

गावे, सिंचन आणि झालेला खर्च

कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागांमध्ये एकुण १६ हजार ४१८ गावांमध्ये जलयुक्त शिवारचे काम झाले.. यात २४३५८४४ टीएमसी पाणी झाल्याचा दावा त्यावेळच्या सरकारने केला होता.तसेच ३४२३३१६ हेक्टर जमीन ही सिंचनाखाली आल्याचे म्हटले होते. तर यावर एकुण ८,०९९.२० कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.

मंत्रिमंडळाच्या चौकशीच्या निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रिया-

जलयुक्त शिवार योजनेची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेतला. यावर हा चौकशीचा निर्णय केवळ राजकीय अभिनिवेशातून घेण्यात आल्याची टीका भाजपने केली आहे.

सरकार तोंडावर आपटेल- आशिष शेलार

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या अनियमितेसाठी एसआयटी नेमून त्याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला .. त्यावर विरोधकांकडून अॅड. आशिष शेलार यांची संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी म्हणून ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना ही जनचळवळ झाली. लोकवर्गणीच्या सहभागातून ही योजना गावागावात पोहचली. शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांनी या योजनेत केलेले श्रम अपार आहेत. याची चौकशी लावणे हे राजकीय सुड बुध्दीने सुरू आहे. या मागे कुहेतू आहे, अहवाल आल्यावर आघाडी सरकार तोंडावर आपटेल, अशी टीका केली आहे.

• जलयुक्त शिवारच्या चौकशीतून ठाकरे सरकार स्वतःच तोंडावर पडेल! pic.twitter.com/BbcsBpLO4c

  — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 14, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  जलयुक्त शिवारच्या चौकशीतून ठाकरे सरकार स्वतःच तोंडावर पडेल! pic.twitter.com/BbcsBpLO4c

  — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 14, 2020

  ">

  जलयुक्त शिवारच्या चौकशीतून ठाकरे सरकार स्वतःच तोंडावर पडेल! pic.twitter.com/BbcsBpLO4c

  — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 14, 2020

पाण्याऐवजी फक्त पैसेच मुरले हे स्पष्ट होईल - रोहित पवार

जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार. या चौकशीतून ही खरंच जलयुक्त योजना होती की या योजनेत पाण्याऐवजी फक्त पैसेच मुरले हे स्पष्ट होईल.

सूडबुध्दीनेच जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी - चंद्रकांत पाटील

जलयुक्त शिवार ही योजना नसून त्याला मोहीम, अभियान, चळवळ म्हटलं पाहिजे.‌ कारण केवळ सरकारने दिलेल्या पैशावर ही मोहीम चालली नाही; तर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गावागावांचा सहभाग होता. मग तुम्ही त्याचीही चौकशी करणार आहात का? असा सवाल करत सुडबुद्धीने ही चौकशी केली जात असल्याचा आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

• जलयुक्त शिवार ही योजना नसून त्याला मोहिम, अभियान, चळवळ म्हटलं पाहिजे.‌कारण केवळ सरकारने दिलेल्या पैशावर ही मोहिम चालली नाही; तर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गावागावांचा सहभाग होता. मग तुम्ही त्याचीही चौकशी करणार आहात का?
  -प्रदेशाध्यक्ष @ChDadaPatil@narendramodi @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/VVEaz7Y0eE

  — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) October 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  जलयुक्त शिवार ही योजना नसून त्याला मोहिम, अभियान, चळवळ म्हटलं पाहिजे.‌कारण केवळ सरकारने दिलेल्या पैशावर ही मोहिम चालली नाही; तर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गावागावांचा सहभाग होता. मग तुम्ही त्याचीही चौकशी करणार आहात का?
  -प्रदेशाध्यक्ष @ChDadaPatil@narendramodi @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/VVEaz7Y0eE

  — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) October 15, 2020

  ">

  जलयुक्त शिवार ही योजना नसून त्याला मोहिम, अभियान, चळवळ म्हटलं पाहिजे.‌कारण केवळ सरकारने दिलेल्या पैशावर ही मोहिम चालली नाही; तर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गावागावांचा सहभाग होता. मग तुम्ही त्याचीही चौकशी करणार आहात का?
  -प्रदेशाध्यक्ष @ChDadaPatil@narendramodi @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/VVEaz7Y0eE

  — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) October 15, 2020

भाजपने घाबरू नये - जयंत पाटील

जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. त्यावर कॅगने ही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे योजनेची खुली एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला, असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले. कॅगने घेतलेल्या आक्षेपानंतर आम्ही चौकशी करतोय, त्यामुळे भाजपने घाबरू नये असेही पाटील म्हणाले.

• जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. त्यावर कॅगने ही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे योजनेची खुली एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला.@NCPspeaks @CMOMaharashtra pic.twitter.com/9JnrSWufkb

  — Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) October 14, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. त्यावर कॅगने ही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे योजनेची खुली एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला.@NCPspeaks @CMOMaharashtra pic.twitter.com/9JnrSWufkb

  — Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) October 14, 2020

  ">

  जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. त्यावर कॅगने ही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे योजनेची खुली एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला.@NCPspeaks @CMOMaharashtra pic.twitter.com/9JnrSWufkb

  — Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) October 14, 2020

दोषींवर कारवाई होईल याचे समाधान - सचिन सावंत

जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार मी पुराव्यानिशी सिद्ध केला होता त्यावर कॅगने शिक्कामोर्तब केले होते. आज महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या एस आय टी चौकशी ने भ्रष्टाचाऱ्यांच्या घशात घातलेल्या जनतेच्या १०००० कोटी रुपयांच्या दोषींवर कारवाई होईल याचे समाधान आहे

योजनेला बदनाम करण्याच काम - उन्मेष पाटील

मागील पाच वर्षांमध्ये चाळीसगाव तालुक्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानतर्गत चाळीसगाव तालुका देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जलमय करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी केला आहे. यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे योजनेला बदनाम करण्याच काम राज्यसरकार करत असल्याची टीका भाजप खासदार उन्मेष पाटील यांनी केली.

लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी जलयुक्त शिवार चौकशी - दरेकर

मेट्रो कारशेडचं पितळ उघड केल्याच्या पोटशूळीतूनच आणि कोरोनाचे अपयश झाकण्यासाठी जलयुक्त योजनेवर सरकार अविश्वास दाखवते आहे. जलयुक्त शिवारची चौकशी म्हणजे या योजनेची बदनामी करून विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशाचा हक्काचा निधी इतरत्र वळवण्याचा महाविकास आघाडीचा डाव आहे. असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.