मुंबई - रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड अतिवृष्टी, पीकविमा आणि पर्यटन विकासासंदर्भात आढावा बैठक झाली. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी असणाऱ्या जाचक अटींमध्ये सुधारणा करणे. तसेच कोरोनानंतर पर्यटन विकासाला गती देण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली.
यावेळी खासदार शरद पवार, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुनिल तटकरे, विनायक राऊत, आमदार अनिकेत तटकरे, वैभव नाईक उपस्थित होते.
पीकविम्याबाबत धोरणात्मक निर्णय -
कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे. राज्यातील पीकविम्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. पीकविम्यासंदर्भात जिओ टॅगिंग सोबतच स्थानिक कृषी अधिकारी, महसूल यंत्रणेचा अहवालही गृहित धरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हवामान केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार त्यातील दोष दूर करणे यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.
खावटी कर्जासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय -
सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, कोकणातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन कर्ज देण्यासंदर्भात दोन दिवसांत आढावा बैठक घेऊ. त्यानंतर मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या शेतकऱ्यांना खावटी कर्जासंदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न -
पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, कोविड-19 मुळे पर्यटन विकासाला खीळ बसली आहे. कोकणातल्या मुख्य व्यवसायापैकी एक असलेल्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. अर्थव्यवस्थेचे चक्र हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार पर्यटन विकास आराखड्याला चालना देण्यात येईल.
विमा योजनेतील अडचणी -
यावेळी लोकप्रतिनिधींनी सूचना करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घ्याव्या. त्यानंतर काढणीपश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमीअंतर्गत बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक आहे. मात्र, हा कालावधी वाढविण्यात यावा. तसेच एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापेक्षा सर्वोत्तम ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गृहित धरावे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम या योजनेअंतर्गत जोखीम स्तर ७० टक्के आहे, त्यामध्ये वाढ ८० ते ९० टक्के करावी.
या अटी रद्द करा -
शेतपिकाच्या ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाते. ही अट रद्द करावी. सामाईक खातेदारांचे प्रमाण जास्त आहे. खातेदार कामानिमित्त, मुंबईला राहतात. नुकसान भरपाई देताना सर्वांचे संमतीपत्र घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बहुतांश खातेदार हे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतात. त्यामुळे हमीपत्रास परवानगी देण्यात यावी. काही बाबतीत हमीपत्र घेतल्यानंतर इतर सहहिस्सेदारांची नंतर तक्रार येऊ शकते. त्यामुळे वैयक्तिक जो शेतकरी हजर आहे. त्याच्या हिश्श्याची नुकसान भरपाई देणेबाबतची तरतूद करण्यात यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या.
हेही वाचा- आठ राज्यांमधील पोटनिवडणुकांच्या निकालाचे LIVE Updates; वाचा एका क्लिकवर
हेही वाचा- जम्मू काश्मीरच्या शोपीयन प्रांतात चकमक
