मुंबई - सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास) संस्थेसह मराठा समाजाच्या योजना राबवण्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाकडे वर्ग केली आहे. मराठा नसलेले मंत्री मराठा समाजाला न्याय देणार नाही या भावनेतून मराठा समाजाने ही मागणी केली होती. त्यांची मागणी मान्य करत राज्य सरकारने अखेर शासनादेश जारी करत नियोजन विभागाकडे ही जबाबदारी दिली.
सारथी संस्था आणि मराठा समाजाशी संबंधित योजनांची जबाबदारी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. मात्र, ओबीसी समाजाचे असलेले विजय वडेट्टीवार मराठा समाजाला न्याय देत नसल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून केला जात होता. या आरोपांनी व्यथित झालेल्या वडेट्टीवार यांनी सारथीची जबाबदारी अजित पवारांनी स्वीकारावी, अशी विनंती केली होती. मराठा संघटनांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून 'सारथी' संस्थेचा मुद्दा चर्चेत होता. मात्र, आता सारथीची सूत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हातात देण्यात आली आहेत.
मराठा समाजातील तरुणांच्या प्रशिक्षणासाठी व कौशल्य विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली 'सारथी' ही संस्था बंद पाडण्याचा घाट महाविकासआघाडी सरकारने घातला आहे, असा आरोप होत होता. मराठा संघटना आणि खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी देखील यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आणि त्यानंतर झालेला आक्रमक मराठा समाज यांच्या समोर अजित पवार यशस्वी होतील का? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
