मुंबई - शहरातील मागासवर्गीय आरक्षण असणाऱ्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करताना 90/10 या आरक्षणाच्या अटीमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे 90/10 ही अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी अनेकांनी केली आहे.
प्रत्येक समाजाला घर मिळावे, या उद्देशाने समाज कल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय समाजाला गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारती बांधून देण्यात आल्या. त्यानुसार इमारतीत 90 टक्के मागासवर्गीय तर 10 टक्के इतर, असे आरक्षण ठेवण्यात आले. अशा 135 इमारती मुंबईत आहेत. या इमारती आता 40 वर्षापेक्षा जुन्या झाल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. परंतु, पुनर्विकास प्रक्रियेत 90/10 हा नियम अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे हा नियम शिथिल करावा, अशा मागणीने आता जोर धरला आहे.
विक्रोळीमध्ये या प्रकारामध्ये मोडणाऱ्या 49 इमारती आहेत. अनेक इमारती जुन्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे 90/10 ही अट शिथिल करावी, त्यामुळे विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येतील, अशी आशा सामाजिक कार्यकर्ते हरी सुर्वे यांनी व्यक्त केली आहे.
