मुंबई : मुंबईमध्ये मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होत ( Encroachments on Open Spaces in Mumbai ) असतात. असाच एक प्रकार समोर आला आहे. मालाड पश्चिम येथील मढ - मार्वे भागात खारफुटीच्या जमिनीवर भूमाफियांकडून ( Unauthorized Construction Carried Out by Filling in Madh-Marve ) भराव टाकून अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश जागा जिल्हाधिकारी, वन विभाग, म्हाडाची आहे. तरीसुद्धा या यंत्रणा अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. भराव टाकणा-या ट्रक, डंपरवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी ती वाहने जप्त करून बांधकाम करणारे झोपडीदादा, भूमाफिया यांच्याविरोधात 'एमपीडीए'अंतर्गत कारवाई करून ( Malad P North Office of Municipality has Given Letter to Police ) त्यांना तडीपार करावे, असे पत्र पालिकेच्या मालाड-पी उत्तर कार्यालयाने पोलिसांना दिले आहे.
कांदळवनात झोपडपट्टी बनवण्याचा प्रयत्न : निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी व शहरात समुद्राचे पाणी येऊ नये यासाठी कांदळवन खूप महत्वाचे आहे. मालाड मढ-मार्वे परिसरात ५० टक्के जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मालकीची आहे. तर कांदळवनांची २० टक्के, १० टक्के म्हाडा, १० टक्के खासगी आणि पालिकेच्या मालकीची १० टक्के जागा आहे. ही जागा पाणथळाची असून, येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवन (खारफुटी) आहे. या जागेत भूमाफिया भरणी करून झोपडपट्टी बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या जागेवर भरणी करण्यासाठी मोठ्या ट्रकचा वापर केला जातो आहे. त्यामुळे येथे खड्डे पडल्याने वाहतूक कोंडी होते.
वाहतूक नियंत्रण अधिकारी यांना पत्र पाठवून भरणी करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी : यासाठी पालिकेच्या पी-उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी उपनगर जिल्हाधिका-यांकडे, परिमंडळ ११ चे पोलीस उपायुक्त, म्हाडा व बिकेसीचे संचालक, कांदळवन कक्षाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनविभाग आणि तहसीलदार बोरीवली यांच्यासह मालवणी मालाड (प.), कुरार, मालाड (पू.) दिडोशी, मालाड (पू.) वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बोरीवली आणि वाहतूक नियंत्रण अधिकारी यांना पत्र पाठवून भरणी करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
पोलिसांमार्फत 'एमपीडीए'ची कारवाई करा : हा परिसर खूप मोठा असून रात्री अपरात्री भरणी होत असल्यामुळे नियंत्रण करणे खूपच अवघड होते आहे. तसेच भरणी झाल्यानंतर जागेवरची भरणी पुन्हा काढणे शक्य होत नाही, असे दिघावकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे वाहनावर फक्त दंड मारण्याचा अधिकार आहे. तर इमारत व कारखाने विभागामार्फत खासगी ठिकाणावर होणा-या अवैध भरणीबाबत पालिका अधिनियम, कलम ३५४ (ए) नुसार नोटिस दिली जाते. मात्र ही नोटिस देत असताना भरणी करत असणा-या जागा मालकाचे नाव कळत नाही. तसेच नोटिस बजावूनही या ठिकाणावरील भरणीचे काम समाजकंटकांकडून थांबविण्यात येत नाही. या लोकांविरूद्ध पोलिसांमार्फत 'एमपीडीए'ची कारवाई केल्यास सर्व गोष्टींना आळा बसू शकेल, अशी माहिती दिघावकर यांनी दिली आहे.
