ETV Bharat / state

रेमडेसिवीरची खरेदी परवानाधारक वितरकालाच करता येते, कुठल्याही राजकीय पक्ष किंवा संस्थेला नाही - एफडीए

रेमडेसिवीर औषध हे शेड्युल 'एच'मध्ये येते आणि ते कंपनीकडून परवानाधारक वितरकालाच (डिस्ट्रीब्युटर) खरेदी करता येते. कुठल्याही राजकीय पक्षाला, संस्थेला खरेदी करता येत नाही, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनातील (एफडीए) एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

संपादित छायाचित्र
संपादित छायाचित्र
author img

By

Published : Apr 19, 2021, 5:52 PM IST

Updated : Apr 19, 2021, 6:41 PM IST

मुंबई - कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर औषध, बेड मिळत नसल्याने अनेक रुग्ण तडफडून मरत आहेत. असे असताना रेमडेसिवीर इंजेक्शनवरून राज्यात राजकारण सुरू आहे. मुळात रेमडेसिवीर किंवा इतर कोणतीही महत्त्वाची औषधे खरेदी करण्यासाठी काय नियम आहेत, त्याची मार्गदर्शन तत्वे काय आहेत याचा विचार करता रेमडेसिवीर औषध हे शेड्युल 'एच'मध्ये येते आणि ते कंपनीकडून परवानाधारक वितरकालाच (डिस्ट्रीब्युटर) खरेदी करता येते. कुठल्याही राजकीय पक्षाला, संस्थेला अशी खरेदी करता येत नाही. दरम्यान, संसर्गजन्य आजाराचा काळ लक्षात घेता पालिका, जिल्हाधिकाऱ्यांना या इंजेक्शनची खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली असून हे इंजेक्शन केवळ रुग्णालयासाठीच वापरणे बंधनकारक असल्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)तील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

कोरोनाचा विषाणु रेमडेसिवीरमुळे मरत नाही तरी मागणीत वाढ

कोरोनावर अजूनही कोणतेही औषध आलेले नाही. मात्र तरी 'ईबोला' आजारावरील रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन गंभीर कोरोना रुग्णांना दिले जात असून त्यामुळे मृत्यूदर कमी होत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र ,काही शास्त्रज्ञ आणि वैद्यकीय संस्थेच्या अभ्यासानुसार या इंजेक्शनचा काही उपयोग होत नाही. कोरोनाचा विषाणु रेमडेसिवीरमुळे मरत नाही. तरी डॉक्टरांकडून या इंजेक्शनचा वापर केला जात आहे. याची मागणी सध्या खूप वाढली आहे. एकूण रुग्णांच्या 10 टक्के रुग्णांना हे इंजेक्शन लागते. अशावेळी राज्यात सहा लाखाहून अधिक रुग्ण सक्रिय आहेत. म्हणजेच आज दिवसाला 60 हजारांहून अधिक इंजेक्शनची गरज आहे. पण, सध्या इंजेक्शनची मोठी टंचाई आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना रेमडेसिवीरसाठी वणवण करावी लागत आहे, मनस्ताप आणि तणाव सोसावा लागत आहे. तर ऑक्सिजन आणि इंजेक्शन न मिळाल्याने रुग्ण मोठ्या संख्येने मरत आहेत, असे भयावह वास्तव राज्यात आहे.

राजकारण जोमात आरोग्य यंत्रणा कोमात

ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरच्या कमतरतेमुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा कोमात गेल्यासारखी आहे. मात्र, दुसरीकडे यावरून जोमात राजकारण सुरू आहे. केंद्राने राज्याला इंजेक्शन मिळू नये अशी व्यवस्था निर्माण केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून होत आहे. तर हे आरोप भाजपने फेटाळून लावले आहे. मात्र त्याचवेळी ब्रूक फार्मा नावाच्या एका कंपनीकडे 60 हजार इंजेक्शनचा साठा पडून असल्याची माहिती मिळाल्याने मुंबई पोलिसांनी कंपनीच्या मालकाला ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी सुरू असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रविण दरेकर आणि आदी नेत्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेत हस्तक्षेप केला. पुढे ब्रूक फार्माकडून भाजपने 60 हजार इंजेक्शन खरेदी केल्याची माहिती समोर आली. तर हे इंजेक्शन आम्ही महाराष्ट्रासाठी वापरणार असल्याचा दावा भाजपने केला. त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरुच असून राजकारण चांगलेच पेटले आहे.

काय आहेत इंजेक्शनच्या वितरणाची मार्गदर्शन तत्वे

औषध उत्पादन आणि वितरणासाठी एफडीएच्या परवाना-नोंदणीची गरज कंपन्यापासून औषध विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांना लागतात. तर नियमानुसार कोणतेही औषध-इंजेक्शन कंपनीकडून परवानाधारक वितरकाकडे आणि मग पुढे होलसेलर, त्यांच्याकडून औषध विक्रेत्यांकडे किंवा रुग्णालयाकडे जाते. प्रिस्क्रिप्शननुसार औषध विक्री होते. रेमडेसिवीर इंजेक्शन शेड्युल 'एच' मध्ये येत. या शेड्युलमधील औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता येत नाही. तर प्रिस्क्रिप्शन असल्यास कुणाला हे इंजेक्शन विकले याची सर्व माहिती विक्रेत्यांना ठेवावी लागते. रेमडेसिवीरसाठी हीच मार्गदर्शन तत्वे आहेत असे या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. दरम्यान, वर्षभरापूर्वी या इंजेक्शनला खूपच कमी मागणी होते. त्यामुळे उत्पादन ही कमी होते. पण, आता कोरोनात याचा वापर केला जात असून त्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. तेव्हा हे इंजेक्शन मिळत नसून त्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. ही टंचाई लक्षात घेता आता आम्ही या इंजेक्शनचा साठा फक्त रुग्णालयांना, कोविड सेंटरला आणि छोट्या कोविड रुग्णालयातील मेडिकल दुकांनानाच देण्याचे आदेश कंपन्या आणि वितरकांना दिले आहेत, असे ही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, रेमडेसिवीरची प्रचंड टंचाई सुरू असताना त्यावर राजकारण सुरू असल्याबद्दल सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

भाजपकडून नागपूरसाठी इंजेक्शनची खरेदी..?

भाजपने दमन येथून ब्रूक कंपनीकडून रेमडेसिवीर खरेदी केल्याचे म्हटले जात आहे. तर पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार खरेदी करण्यात आलेला साठा हा 60 हजार इंजेक्शनचा आहे. मात्र, काही कागदपत्रांनुसार हा साठा 8 हजार इंजेक्शनचा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. तर भाजपनेही ही खरेदी अधिकृत असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, एफडीएतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपने अधिकृत परवानाधारक वितरकाकडून इंजेक्शनची खरेदी केली आहे. तर हा साठा नागपूरसाठी असल्याची माहिती समोर आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे. आता यावरून दावे-प्रतिदावे होत आहेत. पण, पुढे हे प्रकरण काय रूप घेते आणखी काय खुलासे पुढे येतात हे पाहणे गरजेचे आहे. मात्र राज्यातील कोरोनाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता राजकारण बाजूला ठेवून राज्याला लवकरात लवकर रेमडेसिवीर केंद्राने उपलब्ध करून घ्यावे अशी विनंती एफडीएकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - रेमडेसिवीरमुळे कोरोना मरत नाही - अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर

हेही वाचा - रेमडेसिवीरचा गेमडेसिवीर करू नका, रामदास आठवलेंची ठेवणीतल्या शब्दांत टीका

मुंबई - कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर औषध, बेड मिळत नसल्याने अनेक रुग्ण तडफडून मरत आहेत. असे असताना रेमडेसिवीर इंजेक्शनवरून राज्यात राजकारण सुरू आहे. मुळात रेमडेसिवीर किंवा इतर कोणतीही महत्त्वाची औषधे खरेदी करण्यासाठी काय नियम आहेत, त्याची मार्गदर्शन तत्वे काय आहेत याचा विचार करता रेमडेसिवीर औषध हे शेड्युल 'एच'मध्ये येते आणि ते कंपनीकडून परवानाधारक वितरकालाच (डिस्ट्रीब्युटर) खरेदी करता येते. कुठल्याही राजकीय पक्षाला, संस्थेला अशी खरेदी करता येत नाही. दरम्यान, संसर्गजन्य आजाराचा काळ लक्षात घेता पालिका, जिल्हाधिकाऱ्यांना या इंजेक्शनची खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली असून हे इंजेक्शन केवळ रुग्णालयासाठीच वापरणे बंधनकारक असल्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)तील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

कोरोनाचा विषाणु रेमडेसिवीरमुळे मरत नाही तरी मागणीत वाढ

कोरोनावर अजूनही कोणतेही औषध आलेले नाही. मात्र तरी 'ईबोला' आजारावरील रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन गंभीर कोरोना रुग्णांना दिले जात असून त्यामुळे मृत्यूदर कमी होत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र ,काही शास्त्रज्ञ आणि वैद्यकीय संस्थेच्या अभ्यासानुसार या इंजेक्शनचा काही उपयोग होत नाही. कोरोनाचा विषाणु रेमडेसिवीरमुळे मरत नाही. तरी डॉक्टरांकडून या इंजेक्शनचा वापर केला जात आहे. याची मागणी सध्या खूप वाढली आहे. एकूण रुग्णांच्या 10 टक्के रुग्णांना हे इंजेक्शन लागते. अशावेळी राज्यात सहा लाखाहून अधिक रुग्ण सक्रिय आहेत. म्हणजेच आज दिवसाला 60 हजारांहून अधिक इंजेक्शनची गरज आहे. पण, सध्या इंजेक्शनची मोठी टंचाई आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना रेमडेसिवीरसाठी वणवण करावी लागत आहे, मनस्ताप आणि तणाव सोसावा लागत आहे. तर ऑक्सिजन आणि इंजेक्शन न मिळाल्याने रुग्ण मोठ्या संख्येने मरत आहेत, असे भयावह वास्तव राज्यात आहे.

राजकारण जोमात आरोग्य यंत्रणा कोमात

ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरच्या कमतरतेमुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा कोमात गेल्यासारखी आहे. मात्र, दुसरीकडे यावरून जोमात राजकारण सुरू आहे. केंद्राने राज्याला इंजेक्शन मिळू नये अशी व्यवस्था निर्माण केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून होत आहे. तर हे आरोप भाजपने फेटाळून लावले आहे. मात्र त्याचवेळी ब्रूक फार्मा नावाच्या एका कंपनीकडे 60 हजार इंजेक्शनचा साठा पडून असल्याची माहिती मिळाल्याने मुंबई पोलिसांनी कंपनीच्या मालकाला ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी सुरू असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रविण दरेकर आणि आदी नेत्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेत हस्तक्षेप केला. पुढे ब्रूक फार्माकडून भाजपने 60 हजार इंजेक्शन खरेदी केल्याची माहिती समोर आली. तर हे इंजेक्शन आम्ही महाराष्ट्रासाठी वापरणार असल्याचा दावा भाजपने केला. त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरुच असून राजकारण चांगलेच पेटले आहे.

काय आहेत इंजेक्शनच्या वितरणाची मार्गदर्शन तत्वे

औषध उत्पादन आणि वितरणासाठी एफडीएच्या परवाना-नोंदणीची गरज कंपन्यापासून औषध विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांना लागतात. तर नियमानुसार कोणतेही औषध-इंजेक्शन कंपनीकडून परवानाधारक वितरकाकडे आणि मग पुढे होलसेलर, त्यांच्याकडून औषध विक्रेत्यांकडे किंवा रुग्णालयाकडे जाते. प्रिस्क्रिप्शननुसार औषध विक्री होते. रेमडेसिवीर इंजेक्शन शेड्युल 'एच' मध्ये येत. या शेड्युलमधील औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता येत नाही. तर प्रिस्क्रिप्शन असल्यास कुणाला हे इंजेक्शन विकले याची सर्व माहिती विक्रेत्यांना ठेवावी लागते. रेमडेसिवीरसाठी हीच मार्गदर्शन तत्वे आहेत असे या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. दरम्यान, वर्षभरापूर्वी या इंजेक्शनला खूपच कमी मागणी होते. त्यामुळे उत्पादन ही कमी होते. पण, आता कोरोनात याचा वापर केला जात असून त्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. तेव्हा हे इंजेक्शन मिळत नसून त्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. ही टंचाई लक्षात घेता आता आम्ही या इंजेक्शनचा साठा फक्त रुग्णालयांना, कोविड सेंटरला आणि छोट्या कोविड रुग्णालयातील मेडिकल दुकांनानाच देण्याचे आदेश कंपन्या आणि वितरकांना दिले आहेत, असे ही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, रेमडेसिवीरची प्रचंड टंचाई सुरू असताना त्यावर राजकारण सुरू असल्याबद्दल सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

भाजपकडून नागपूरसाठी इंजेक्शनची खरेदी..?

भाजपने दमन येथून ब्रूक कंपनीकडून रेमडेसिवीर खरेदी केल्याचे म्हटले जात आहे. तर पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार खरेदी करण्यात आलेला साठा हा 60 हजार इंजेक्शनचा आहे. मात्र, काही कागदपत्रांनुसार हा साठा 8 हजार इंजेक्शनचा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. तर भाजपनेही ही खरेदी अधिकृत असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, एफडीएतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपने अधिकृत परवानाधारक वितरकाकडून इंजेक्शनची खरेदी केली आहे. तर हा साठा नागपूरसाठी असल्याची माहिती समोर आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे. आता यावरून दावे-प्रतिदावे होत आहेत. पण, पुढे हे प्रकरण काय रूप घेते आणखी काय खुलासे पुढे येतात हे पाहणे गरजेचे आहे. मात्र राज्यातील कोरोनाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता राजकारण बाजूला ठेवून राज्याला लवकरात लवकर रेमडेसिवीर केंद्राने उपलब्ध करून घ्यावे अशी विनंती एफडीएकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - रेमडेसिवीरमुळे कोरोना मरत नाही - अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर

हेही वाचा - रेमडेसिवीरचा गेमडेसिवीर करू नका, रामदास आठवलेंची ठेवणीतल्या शब्दांत टीका

Last Updated : Apr 19, 2021, 6:41 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.