मुंबई Uddhav Thackeray Bungalow Case : मुंबई उच्च न्यायालयात किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये मागणी अशी होती की, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे (Rashmi Thackeray) आणि आमदार रवींद्र वायकर आणि त्यांच्या पत्नी यांचे 19 बंगले आहेत. त्याची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञा पत्रामध्ये दडवलेली आहे. याबाबत बनावट कागदपत्रे देखील केले होते, असा आरोप करत ही याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेचा उद्देश काय, असे म्हणत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना धारेवर धरलं. या याचिकेतून जनतेचं काय भलं होणार आहे? असा प्रश्न करत वकिलांना निरुत्तर केलं. याबाबत पुढील सुनावणी 17 जानेवारी 2023 रोजी निश्चित केलेली आहे.
19 बंगले वन जमिनीवर बेकायदा उभे केल्याचा आरोप : सोमैया यांचे वकील राजीव कुमार म्हणाले की, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे (Rashmi Thackeray) तसंच आमदार रवींद्र वायकर (Ravindra Waikar) आणि त्यांच्या पत्नी यांचे मिळून 19 बंगले आहेत. ते बेकायदेशीर आहेत. तसंच ते वनजमिनीवर उभारले आहेत. या संदर्भात अनेक बेकायदेशीर बाबी करत हा सर्व व्यवहार केला गेला आहे. 2014 ते 2021 याबाबत प्राप्तिकर भरलेल्याचे काही पुरावे आहेत, अशीही माहिती त्यांनी कोर्टात दिली.
सोमैया यांची जनहित याचिका फेटाळून लावावी : यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं वकील एस चिनॉय यांनी बाजू मांडली की, वस्तूस्थितीशी विसंगत अशा पद्धतीने प्रति पक्षाचे वकील माहिती सादर करत आहेत. जनहित याचिकेला अनुरूप ज्या पद्धतीने माहिती आणि उद्देश असायला हवा तो मुळातच येथे दिसत नाही. त्यामुळं ही याचिका फेटाळून लावावी, असं न्यायालयापुढे ज्येष्ठ वकीलांनी सांगितलं.
मालमत्ता खरेदी करताना अनियमितता झाली : सोमैया यांचे वकील राजकुमार यांनी दुसरा मुद्दा मांडला की, एकूण रश्मी ठाकरे यांनी जी काही अलिबाग येथील मालमत्ता खरेदी करताना अनियमितता केली आहे, ती त्यांनी लपवलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या वेळेला प्रतिज्ञापत्रांमध्ये केवळ जमिनीचा उल्लेख केलाय. पण 19 बंगले यांच्या संदर्भातला कोणताही उल्लेख केलेला नाही.
ठाकरेंच्या वकिलांचा पुन्हा युक्तिवाद : ठाकरे यांचे ज्येष्ठ वकील एस पी चिनॉय यांनी कोर्टासमोर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला. जनहित याचिकेचा हेतू काय? जनहित याचिका करण्याचे कारण काय? ते बिलकुल स्पष्ट होत नाही.
उच्च न्यायालयाने सोमैया यांच्या वकीलांना धारेवर धरले : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने किरीट सोमैया यांच्या वकिलांना धारेवर धरलं. खंडपीठ म्हणाले की, या याचिकेतून आम्ही कोणत्या आधारे राज्य शासनाला आदेश द्यावे? यातून जनतेचे कोणते भले होणार आहे? बेकायदेशीर बांधकाम केले गेले याची माहिती न्यायालयात दाखल करण्यासाठी जनहित याचिका तुम्ही करू नका, असा टोला देखील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. तसंच जर, अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर उपाय काय करता येईल ते सांगू शकता का? असा उलट प्रश्न न्यायालयाने किरीट सोमैया यांच्या वकिलांना केलाय.
सोमैया यांच्या याचिकेतून अनियमितता काय ते स्पष्ट होत नाही : तुमच्या याचिकेतून आणि माहितीतून कोणती अनियमितता आहे ते स्पष्ट होत नाही. राज्य शासनाला याबाबत आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सुनावलं. किरीट सोमैया यांचे वकील राजीव कुमार यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, पुढची तारीख आपण द्यावी. उच्च न्यायालयाने 17 जानेवारी 2024 रोजी या खटल्याची पुन्हा सुनावणी निश्चित केली आहे. या खटल्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने जे म्हटलं त्यासंदर्भात आपली भूमिका काय आहे? हे ई'टीव्ही'च्या प्रतिनिधीने किरीट सोमैया यांना विचारलं असता, त्यांनी न्यायालयाच्या या निर्देशावर टिप्पणी करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिलीय.
हेही वाचा -
