मुंबई : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये 557 एकर जागेमधे विकास केला जाणार आहे. यासाठी 2009 पासून ते 2018 पर्यंतच्या नऊ वर्षात महाराष्ट्र शासनाने धारावी विकासाच्या वेगवेगळ्या निविदा तीन वेळा काढल्या होत्या. मात्र धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. अखेरच्या निविदे मध्ये सेकलिंग टेक्नॉलॉजी यांनी सर्वाधिक बोली लावली होती. मात्र राज्य शासनाने तरीही त्यांना निवडले नाही. तर दुसरीकडे अदानी समूहाला झुकते माप दिल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
राज्य शासनाने आदानी समूहाला झुकते माप दिले. आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कंपनीला निविदे मध्ये संधी मिळाली नाही. असा आरोप करीत आव्हान याचिका दाखल झाली. त्यावर आज सुनावणी झाली त्यावेळी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी कंपनीने मागितली. खंडपीठाने कंपनीला तशी अनुमती आजच्या सुनावणीच्यावेळी दिली आहे. कंपनीला आपले म्हणने मांडताना याचिकेमध्ये काही सुधारणा करायच्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील सुनावणी आज पार पडली.
अदानी समूहाला जेव्हा धरावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याच्या खूप महिने आधीच संबंधित आव्हान याचिका दाखल आहे. निविदा प्रक्रिये मध्ये अदानी समूह आणि सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या दोन्ही कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता. मात्र त्यात अदानी समूहाला झुकते माप दिले गेल्याचा आक्षेप सेकलिंक कंपनीने नोंदवला आहे.
त्याच वेळी म्हणजे डिसेंबर 2022 मध्येच ही आव्हान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यात याचिकेत काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने विनंती केली. या सुधारणांसाठई मुख्य प्रभारी न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांनी अखेर अनुमती दिली. आणि आजची सुनावणी तहकुब करीत पुढील सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
