मुंबई - राज्यात कोरोनाचा उपद्रव झाल्याने सर्वच कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. निवडणूक आयोगानं विधान परिषदेची निवडणूकही पुढे ढकलली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी लागते की, काय अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे आज (गुरुवार) झालेल्या तातडीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः अनुपस्थित राहिले. त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारले होते. याच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यामधून रिक्त असलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेवर विधानपरिषद सदस्य म्हणून नेमणूक होण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये विधानपरिषद किंवा विधान सभेचे सदस्य होणे अनिवार्य असते. पुढील महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ही मुदत संपत असल्याने मोठा घटनात्मक पेच निर्माण झाला असता कदाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घेण्याचीही वेळ आली असती. राज्य सरकारने यासंदर्भात विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आज राज्य मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक बोलावून मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थित ही शिफारस करून घटनात्मक पेच टाळण्याचे बोलले जात आहे.
