मुंबई - राज्यात सहा जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आहेत. ते पुन्हा ऑरेंज झोनमध्ये जाणार नाहीत आणि ऑरेंज झोनमधील जिल्ह्यांचा रेड झोनकडे प्रवास होणार नाही, यासाठी कंटेनमेंट झोनमधील नियमांचे काटेकोरपणे पालन आवश्यक आहे. मुंबईमध्ये संस्थात्मक क्वारंटाईनवर भर देण्यासाठी प्रसंगी आक्रमक पावले उचलावी लागतील, असे वक्तव्य आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले. आरोग्यमंत्र्यांनी आज फेसबुक लाईव्हद्वारे संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.
महत्वाचे मुद्दे
• केंद्राचे पथक राज्याच्या दौऱ्यावर आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत या पथकाची बैठक झाली. त्यांनी मुंबईमध्ये दाट लोकवस्तीतील पॉझीटिव्ह रुग्णांपासून निकट सहवासितांना होणारा संसर्ग टाळण्यासाठी संस्थात्मक क्वारंटाईन करणे आवश्यक असल्याच्या मुद्यावर भर दिला. त्याप्रमाणे मुंबई महापलिकेला सूचना देण्यात आल्या असून, आता अधिक आक्रमकपणे संस्थात्मक क्वारंटाईनसाठी कार्यवाही करावी लागेल. त्यासाठी मैदाने, हॉल घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
• मुंबईत रुग्णवाढीचा गणितीशास्त्रानुसार जो अंदाज मांडला जात आहे. त्याकडे राज्य शासन दुर्लक्ष करीत नाही. मात्र रुग्णसंख्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत नाही.
• कंटेंनमेंट झोनमधील नागरिकांनी नियमांचे आणि सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. या भागातील नागरिकांनी अधिक जागरूक राहून संसर्ग टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
• मुंबईत महालक्ष्मी रेसकोर्स, बीकेसी, गोरेगाव येथे रुग्णालय उभारण्याचे काम सुरू असून त्याद्वारे सुमारे २००० नवीन खाटा उपलब्ध होणार आहेत.
• राज्यात सध्या ६४ प्रयोगशाळा असून त्यामाध्यमातून दिवसाला सुमारे ९ ते १० हजार चाचण्या होत आहेत.
• प्रयोगशाळांवरील चाचण्यांचा भार कमी करण्यासाठी पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या १४ दिवसानंतर करण्यात येणाऱ्या दोन चाचण्यांचा कालावधी कमी करून तो सात दिवसांवर किंवा १० दिवसांवर आणावा का? किंवा दोन ऐवजी एकच चाचणी करावी का याबाबत आयसीएमआर करून लवकरच मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होतील.
• लक्षणे असल्या ती समाजाच्या भीतीने ती लपवू नका. संसर्ग टाळण्यासाठी पुढे येऊन लवकर निदान करून घ्या. समाजाचे नुकसान होऊ देऊ नका. लोकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी वर्तणुकीतील बदलाबाबत जाणिवजागृती केली जात आहे.
• आरोग्य विभागातील एकही जागा रिक्त राहणार नाही. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
• लॉकडाऊनच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पदभरतीचे काम केले जाईल.
• कोरोना वगळता अन्य आजारांच्या रुग्णांवर उपचार शस्त्रक्रिया होणे आवश्यक आहे.
• खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाच्या रुग्णांकडून मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करू नये त्यासाठी राज्य शासनाने अशा मनमानी आकारणीला चाप लावण्याचं काम केले आहे.
• लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या गावी जावू इच्छिणारे स्थलांतरीत कामगार, लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या व्यक्ती यांना प्रवास सुरु करण्यापुर्वी आवश्यक असलेली वैद्यकीय तपासणी मोफत केली जाणार आहे.
