मुंबई - राजधानी मुंबईत कोरोनाचा प्रसार असल्याने गेल्या वर्षभरात मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला नव्हता. आता हा कर वसूल केला जात आहे. मालमत्ता कर भरताना २ टक्के दंड वसूल केला जात आहे. न्यायालयात याबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असताना कर वसूल करून, महानगरपालिका प्रशासन मुंबईकरांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार व महानगरपालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे.
ही तर मुंबईकरांची फसवणूक -
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर रद्द करून केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केला आहे. यामुळे महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला. महसुल वाढीसाठी महानगरपालिकेने मालमत्ता कर वसुलीकडे आपले लक्ष केंद्रित केले. मालमत्ता न भरणाऱ्यांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी धडक कारवाई सुरू करून ३ हजार ७०४ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर जमा केला. मालमत्ता कर न भरणाऱ्या लोकांची मालमत्ता, वाहने जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ता कर वेळेवर न भरणाऱ्या लोकांकडून २ टक्के दंड वसूल केला जात आहे. यावर समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून थकीत मालमत्ता करावरील दोन टक्के दंड रद्द करा, न्यायालयात केस प्रलंबित असताना दंड वसूल करणे चुकीचे असल्याने या प्रकारणाची चौकशी करा, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, हा दंड वसूल करू नये. हा विषय गंभीर असून त्याबाबत गटनेत्यांची बैठक बोलवा, अशी मागणी शेख यांनी केली. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना दंड वसूल करणे म्हणजे मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.
गतनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घ्या -
शेख यांच्या मुद्द्याला पाठिंबा देत, कोरोना काळात असा दंड वसूल करणे चुकीचे आहे. स्थायी समितीच्या संमतीशिवाय पालिका प्रशासन असा दंड वसूल करू शकत नाही. हे स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम प्रशासन करत आहे. कोरोनामुळे पालिकेने एक वर्षे उशिरा बिले पाठवली आहेत. त्यात आता थकीत रकमेवर दंड वसूल केला जात आहे. आयुक्तांना याचे उत्तर द्यायला सांगा आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
प्रशासनाची मनमानी -
थकीत मालमत्ता करावर दोन टक्के दंड आकारण्याचा निर्णय महानगरपालिका आयुक्तांनी घेतला. हा निर्णय घेताना यावर किमान चर्चा करायला हवी होती. याबाबत गटनेत्यांना विचारात घेतलेले नाही. असे निर्णय घेतल्यामुळे स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा येते. त्यामुळे गटनेत्यांची बैठक बोलवून यावर सविस्तर चर्चा करा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
हेही वाचा - कोरोना नियमांचे उल्लंघन; ब्रिच कॅन्डीजवळील 'अर्बरझीन रेस्टॉरंट अँड बार' विरोधात एफआयआर दाखल
