मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवारपासून सुरू होत आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांवरील गंभीर आरोप, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राज्यात वाढता हस्तक्षेप, मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा प्रलंबित मुद्दा, राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती, शेतीविषयक सुधारित कृषी कायदा, राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, विधानसभा अध्यक्षपद आणि राज्यपाल नियुक्त रखडलेल्या १२ सदस्य नेमणुकीच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चांगलीच आधीच जुंपली आहे. त्यामुळे अवघ्या दोन दिवसाचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षभरापासून अधिवेशनाचा कालावधी कमी -
राज्यात कोरोना संक्रमणाच्या आकडेवारीत चढ उतार दिसून येत आहेत. पहिली लाट ओसरत असतानाच दुसरी लाट आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी, हिवाळी आणि मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी ठाकरे सरकारने कमी केला होता. आता दुसरी लाट देखील ओसरत आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन देखील कालावधी किमान आठ दिवसांचा घ्या, अशी सातत्याने मागणी विरोधकांकडून लावून धरली आहे. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी पत्राद्वारे मागणी केली.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री पत्रावरून वाद -
विरोधकांच्या मागणीनुसार राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा अध्यक्ष पदाची नेमणूक, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती द्या, अशा सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यपालांना पत्र लिहून राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा दाखला घेत, ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा केंद्राकडून मिळवून देण्यासाठी राज्यपालांनी मदत करावी, अशी मागणी केली. तसेच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड घेता येणार, असल्याचे सांगत जशाच तसे उत्तर दिले. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून आतापासूनच रान उठवायला सुरुवात केली आहे. पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
या मुद्द्यांवरून जुंपणार -
दोन दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्र्यांवर केलेला खंडणी वसुलीचा आरोप, एनआयए, सीबीआय, एनसीबी या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेले महाविकास आघाडीचे नेते, शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न, वीज बील, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण, आशा सेविका, परिचारिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या मुद्द्यांवरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. मात्र अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळल्या आहेत. तसेच सत्ताधाऱ्यांनी पहिल्या दिवशी शोकप्रस्ताव पटलावर ठेवून विरोधकांची तलवार म्यान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन सभागृहाबाहेरच जास्त जुंपणार आहे.
