मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2018 ते 2030 पर्यंत रेल्वेच्या विकासासाठी 50 लाख कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच यासाठी रेल्वेत पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप) मॉडेल राबविण्यासाठी मंजुरीही देण्यात आली आहे. अर्थातच अर्थसंकल्पात रेल्वेत खासगी भागिदारी वाढवून रेल्वेची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
रेल्वेतील सुविधा आणि गुंतवणूक वाढवण्यावर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी म्हटले होते. रेल्वेचे खासगीकरण करण्यापेक्षा सामाजिक जबाबदारीचे भान ठेवत रेल्वेचा विकास करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, याउलट रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी रेल्वे खात्याकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगत पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर भर दिला आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर पहिल्या महिन्यातच प्रवासी वाहतुकीत खासगी कंपन्यांना प्रवेश देता येईल का? याची पाहणी करावी, यासाठी देब्रॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. ही समिती नेमण्याचा उद्देश देशातील सर्वांत मोठी वाहतूक सेवा असलेल्या रेल्वेचे खासगीकरण करणे आणि रेल्वेचा मालकी हक्क असलेल्या जमिनींचादेखील विकास करून 'पीपीपी' तत्वावर विकासकाला देणे हाच होता.
