नवी दिल्ली/मुंबई Shiv Sena MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणात दाखल याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मुदतवाढ दिली आहे. न्यायालयानं १० जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली. या आधी ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत होती.
२८ डिसेंबर पर्यंत सुनावणी पूर्ण करणार : राहुल नार्वेकर यांच्या वतीनं वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. "विधानसभा अध्यक्ष २८ डिसेंबर पर्यंत सुनावणी पूर्ण करणार आहेत. मात्र यावर निकाल देण्यासाठी त्यांना काही वेळ हवाय. २ लाख ७१ हजार पानांचं सबमिशन असल्यामुळे लगेच निकाल देणं शक्य नाही. यासाठी वेळ वाढवून द्यावा", असं ते म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांचा आक्षेप : ठाकरे गटाचे वकील यांनी कपिल सिब्बल यांनी यावर आक्षेप घेतला. गेल्या वेळीही अशीच मुदतवाढ मागितली होती, असं ते म्हणाले. यावर, "विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी मुदतवाढ मागितली आहे. २० डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला जाईल. याला आणखी वेळ लागणार नाही", असं तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितलं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देण्यासाठी १० जानेवारीपर्यंतची वेळ वाढवून दिली.
आदित्य ठाकरेंची टीका : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आमदार आदित्य ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात लोकशाही नष्ट झाल्याचं ते म्हणाले. "आम्ही निवडणूक आयोगाला 'तडजोड आयोग' म्हणतो, ते उगीच नाही. ते पुणे आणि चंद्रपूरच्या जागांवर लोकसभा निवडणूक घेत नाहीत. आतापर्यंत अध्यक्षांनी दीड वर्ष वेळ घेतला. या कालावधीत त्यांनी निर्णय घेणं अपेक्षित होतं. ते केवळ विधानसभा अध्यक्ष नाहीत, आम्ही त्यांच्याकडे न्यायाधिकरण म्हणून पाहतो", असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली होती : गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर अनुक्रमे ३१ डिसेंबर २०२३ आणि ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या प्रकरणी निकाल देण्यास दिरंगाई केल्यामुळं न्यायालयानं नाराजी देखील व्यक्त केली होती. आता यावर १० जानेवारी रोजी अंतिम निर्णय येणार आहे.
हे वाचलंत का :
