मुंबई Pune Lok Sabha By Election : भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मागील सहा महिन्यात पोटनिवडणूक न घेतल्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत. इतर ठिकाणी निवडणुका होऊ शकतात तर, पुण्यात का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. त्यामुळं पुण्यातील लोकसभा पोटनिवडणूक घेण्याबाबत न्यायालय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त : 29 मार्च 2023 रोजी भाजपा खासदार गिरीश बापट यांचं आजारपणामुळं पुण्यात निधन झालं होतं. तेव्हापासून पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त आहे. त्यामुळं भारतीय दंड संहिता, 1951 च्या कलम 151 नुसार, खासदार पद रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते. मात्र, पुण्यातील लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणूक घेण्याबाबत निवडणूक आयोगानं कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली.
खासदार गिरीश बापट यांचं 29 मार्च 2023 रोजी निधन झालं. त्या घटनेला नऊ महिने उलटले आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगानं अद्याप पोटनिवडणूक घेतली नाही. त्यामुळं ती जागा रिक्त आहे. त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणारे कोणीच नसून सार्वजनिक विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत - कुशल मोर, वकील
निवडणुकांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश : यावर न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला विचारणा केली की, पुण्यातील परिस्थिती मणिपूरसारखीच दिसते का? ज्यामुळं आयोगाला पुण्यात पोटनिवडणूक घेणं कठीण झालंय. यावर आयोगानं सांगितलं की, आता पोटनिवडणूक घेतली तर, विजयी उमेदवाराला केवळ एक वर्षच काम करता येईल. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. तसंच पुणे लोकसभा मतदारसंघात जागा रिक्त राहिल्यानंतरही आयोगानं इतरत्र पोटनिवडणूक घेतल्या, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील कुशल मोर यांनी न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयानंही दखल घेत, मोर यांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे निवडणुकांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
निवडणूक आयोगाची बाजू : यावर निवडणूक आयोगानं न्यायालयाला सांगितलं की, "लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणुकीला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक घेऊ नये, अशीही तरतूद आहे. त्यामुळं या तरतुदीनुसार पोटनिवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगानं अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसंच 2024 ला होणाऱ्या आगामी निवडणुकांसाठी आयोगाचे कर्मचारी कामात व्यग्र आहेत. त्यामुळं या पोटनिवडणुकीचा विपरीत परिणाम संपूर्ण लोकसभेच्या कामकाजावर परिणाम होईल, असं आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.
आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी : दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती कमल खता यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "निवडणूक, पोटनिवडणुका घेणं निवडणूक आयोगाचं काम आहे. पुण्यात मणिपूरसारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळं या पोटनिवडणुकीचा आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीवर परिणाम होईल, हे उत्तर तर्कसंगत नाही. त्यामुळं याचिकाकर्त्यानं पुढील सुनावणीवेळी बाकीच्या निवडणुकीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा -
