ETV Bharat / state

खासगीकरणाविरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार संघटना आक्रमक

author img

By

Published : Nov 28, 2019, 5:25 PM IST

केंद्र सरकारने 20 नोव्हेंबरला बीपीसीएल कंपनीतील 53.3 टक्के भागीदारी खासगी कंपनीला विकली आहे. त्याचबरोबर व्यवस्थापन नियंत्रणदेखील बहाल करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात  बीपीसीएल कामगार संघटनांनी आज संपावर जात चेंबूरमध्ये निषेध मोर्चा काढला. त्यासोबतच, खासगीकरणाविरोधात नववर्षात 8 जानेवारीला संपूर्ण भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बंद पुकारणार असल्याचेही आंदोलकांनी जाहिर केले आहे.

bpcal
खासगीकरणाविरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार संघटना आक्रमक

मुंबई - सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात बीपीसीएल कामगार संघटनांनी आज संपावर जात चेंबूरमध्ये निषेध मोर्चा काढला. त्यासोबतच, खासगीकरणाविरोधात नववर्षात 8 जानेवारीला संपूर्ण भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बंद पुकारणार असल्याचेही आंदोलकांनी जाहीर केले आहे.

खासगीकरणाविरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार संघटना आक्रमक

केंद्र सरकारने 20 नोव्हेंबरला बीपीसीएल कंपनीतील 53.3 टक्के भागीदारी खासगी कंपनीला विकली आहे. त्याचबरोबर व्यवस्थापन नियंत्रणदेखील बहाल करण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले, "सार्वजनिक उद्योग तोट्यात असल्याचे दाखवून त्याचे खासगीकरण करणे चुकीचे आहे. सार्वजनिक उद्योगांमध्ये क्षमता आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी जाणीवपूर्वक ते तोट्यात असल्याचे दाखवले जात आहे".

हेही वाचा - छोट्या शेतकऱ्यांना मोठे आश्वासन; कंत्राटी शेतीसंदर्भात केंद्राचा नवा कायदा!

आंदोलनात सहभागी कामगार संघटना आपल्या मागण्यांवर सरकारचे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी येत्या 8 जानेवारीला बंद पुकारणार आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील कामगारांना कमीत कमी 21 हजार मासिक वेतन मिळावे, सेवानिवृत्त कामगारांना कमीत कमी 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्यात यावी आणि कंत्राट प्रणाली रद्द करण्यात यावी या कामगारांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत.

मुंबई - सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात बीपीसीएल कामगार संघटनांनी आज संपावर जात चेंबूरमध्ये निषेध मोर्चा काढला. त्यासोबतच, खासगीकरणाविरोधात नववर्षात 8 जानेवारीला संपूर्ण भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बंद पुकारणार असल्याचेही आंदोलकांनी जाहीर केले आहे.

खासगीकरणाविरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार संघटना आक्रमक

केंद्र सरकारने 20 नोव्हेंबरला बीपीसीएल कंपनीतील 53.3 टक्के भागीदारी खासगी कंपनीला विकली आहे. त्याचबरोबर व्यवस्थापन नियंत्रणदेखील बहाल करण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले, "सार्वजनिक उद्योग तोट्यात असल्याचे दाखवून त्याचे खासगीकरण करणे चुकीचे आहे. सार्वजनिक उद्योगांमध्ये क्षमता आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी जाणीवपूर्वक ते तोट्यात असल्याचे दाखवले जात आहे".

हेही वाचा - छोट्या शेतकऱ्यांना मोठे आश्वासन; कंत्राटी शेतीसंदर्भात केंद्राचा नवा कायदा!

आंदोलनात सहभागी कामगार संघटना आपल्या मागण्यांवर सरकारचे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी येत्या 8 जानेवारीला बंद पुकारणार आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील कामगारांना कमीत कमी 21 हजार मासिक वेतन मिळावे, सेवानिवृत्त कामगारांना कमीत कमी 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्यात यावी आणि कंत्राट प्रणाली रद्द करण्यात यावी या कामगारांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत.

Intro:खाजगीकरण विरोधात 8 जानेवारी 2020 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा भारत बंद

केंद्र सरकारने 20 नोव्हेंबर रोजी घोषित केलेल्या बीपीसीएल मधील आपली 53 .3 टक्के भागीदारी खाजगी कंपनीला विकून टाकत आणि त्याचे व्यवस्थापन नियंत्रण देखील बाहल करेल या निर्णय विरुद्ध देशभरातील बीपीसीएल कामगार संघटनांनी आज संपावर जात चेंबूरमध्ये मोठा मोर्चा काढला होता या मोर्चाच्या समारोपात बोलताना माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी सार्वजनिक उद्योग तोट्यात असल्याचे दाखवून त्याचे खाजगीकरण करणे हे साफ खोटे असल्याचे म्हटलेBody:खाजगीकरण विरोधात 8 जानेवारी 2020 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा भारत बंद

केंद्र सरकारने 20 नोव्हेंबर रोजी घोषित केलेल्या बीपीसीएल मधील आपली 53 .3 टक्के भागीदारी खाजगी कंपनीला विकून टाकत आणि त्याचे व्यवस्थापन नियंत्रण देखील बाहल करेल या निर्णय विरुद्ध देशभरातील बीपीसीएल कामगार संघटनांनी आज संपावर जात चेंबूरमध्ये मोठा मोर्चा काढला होता या मोर्चाच्या समारोपात बोलताना माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी सार्वजनिक उद्योग तोट्यात असल्याचे दाखवून त्याचे खाजगीकरण करणे हे साफ खोटे असल्याचे म्हटले


देशातील इंधन बाजाराचा 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक हिस्सा हा इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन ,भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या तीन सार्वजनिक कंपन्यांच्या हातात आहे. त्यामुळे इंधनाच्या किमती नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य आहे मात्र बीपीसीएल कंपनीला विकल्यावर इंडियन ऑइल कंपनी व एचपीसीएल देखील सरकार विकून टाकेल आणि हे देशातील एका खाजगी कंपनीला व विदेशी कंपनीच्या हातात देऊन या कंपनीतील कामगार मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार होतील या भीती पोटी केंद्र सरकारचा निषेध करण्याकरिता मोर्चा निघाला होता
या कामगार संघटनांनी आपल्या काही मागण्या घेऊन येणाऱ्या 8 जानेवारी 2020 ला भारत बंद करणार असल्याचे व या बंद मध्ये देशातील रेल्वे ,तेल पेट्रोलियम कंपन्या कोळसा कंपन्या, बँक व विमा सेवा इत्यादीच्या खाजगी करण्याविरोधात भारत बंद करणार आहेत.
या कंपन्यांच्या मागण्या कमीत कमी 21000 मासिक वेतन मिळाले पाहिजे
सेवा निवृत्ती कामगारांना कमीत कमी 10000 रुपये मासिक पेन्शन
कंत्राट प्रणाली रद्द झाली पाहिजे
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था स्थापना झाली पाहिजे शेतकऱ्यांना किफायतशीर दांम मिळाले पाहिजे या प्रकाराने देशातील लोकांच्या हितासाठी व इतर मागण्या व सुधारण्याकरिता आज संप असल्याचे या कामगारांचे व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
Byt : बी जी कोळसे पाटील माजी न्यायमूर्ती
Byt : विश्वास उटगी कामगार संघटना नेतेConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.