मुंबई - सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात बीपीसीएल कामगार संघटनांनी आज संपावर जात चेंबूरमध्ये निषेध मोर्चा काढला. त्यासोबतच, खासगीकरणाविरोधात नववर्षात 8 जानेवारीला संपूर्ण भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बंद पुकारणार असल्याचेही आंदोलकांनी जाहीर केले आहे.
केंद्र सरकारने 20 नोव्हेंबरला बीपीसीएल कंपनीतील 53.3 टक्के भागीदारी खासगी कंपनीला विकली आहे. त्याचबरोबर व्यवस्थापन नियंत्रणदेखील बहाल करण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले, "सार्वजनिक उद्योग तोट्यात असल्याचे दाखवून त्याचे खासगीकरण करणे चुकीचे आहे. सार्वजनिक उद्योगांमध्ये क्षमता आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी जाणीवपूर्वक ते तोट्यात असल्याचे दाखवले जात आहे".
हेही वाचा - छोट्या शेतकऱ्यांना मोठे आश्वासन; कंत्राटी शेतीसंदर्भात केंद्राचा नवा कायदा!
आंदोलनात सहभागी कामगार संघटना आपल्या मागण्यांवर सरकारचे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी येत्या 8 जानेवारीला बंद पुकारणार आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील कामगारांना कमीत कमी 21 हजार मासिक वेतन मिळावे, सेवानिवृत्त कामगारांना कमीत कमी 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्यात यावी आणि कंत्राट प्रणाली रद्द करण्यात यावी या कामगारांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत.